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मेकेदातु बांध पर डीके शिवकुमार का दोटूक जवाब (Img: AI Generated)
Bengaluru: कावेरी नदी के पानी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच चल रहा विवाद बढ़ता जा रहा है। इस बार यह मुद्दा मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर और गहरा गया है। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष मणिकम टैगोर को कड़ा जवाब दिया है, जिन्होंने इस परियोजना का विरोध किया है।
डीके शिवकुमार ने जोर देकर कहा कि यह उनका राज्य है और कर्नाटक को इस परियोजना को आगे बढ़ाने का पूरा अधिकार है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे विरोधियों के बयानों से पीछे नहीं हटेंगे।
दरअसल, शनिवार को डी.के. शिवकुमार ने मेकेदातु बांध के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों पर प्रतिक्रिया दी। तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर शिवकुमार के एक बयान की आलोचना की थी, जिसमें शिवकुमार ने कहा था कि मेकेदातु में बांध के निर्माण को कोई नहीं रोक सकता।
इसके जवाब में शिवकुमार ने कहा, "मुझे परवाह नहीं कि कोई इसकी निंदा करता है। यह मेरा राज्य है; यह मेरा अधिकार है।" उन्होंने जोर दिया कि कर्नाटक अपनी जरूरतों और हितों को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना को आगे बढ़ाना चाहता है।
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डीके शिवकुमार ने तमिलनाडु के नेताओं को परियोजना स्थल का दौरा करने का भी न्योता दिया। उन्होंने कहा कि अगर ये नेता एक प्रतिनिधिमंडल के साथ आते हैं, तो वे खुद उन्हें मेकेदातु ले जाएंगे और परियोजना से होने वाले संभावित फायदों के बारे में बताएंगे।
उन्होंने तमिलनाडु में इस मुद्दे पर हो रही राजनीति पर भी तंज कसा। शिवकुमार के अनुसार, अगर कांग्रेस इसका विरोध नहीं करती है, तो DMK करेगी और अगर DMK पीछे हटती है, तो AIADMK विरोध शुरू कर देगी।
इस बीच, मणिकम टैगोर ने शिवकुमार के बयान को बेहद निंदनीय बताया है। उन्होंने कहा कि मेकेदातु बांध का निर्माण तमिलनाडु के जल अधिकारों और कावेरी डेल्टा के किसानों के हितों पर बुरा असर डाल सकता है। टैगोर ने चेतावनी दी है कि तमिलनाडु कांग्रेस राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए इस परियोजना का विरोध करना जारी रखेगी। उनका तर्क है कि कावेरी नदी के ऊपरी हिस्से में बांध बनाने से तमिलनाडु तक पहुंचने वाले पानी के बहाव पर असर पड़ सकता है।
मेकेदातु परियोजना कर्नाटक में कनकपुरा के पास कावेरी नदी पर प्रस्तावित है। इसमें एक बड़ा जलाशय (रिजर्वायर) बनाना शामिल है। कर्नाटक सरकार का कहना है कि इससे बेंगलुरु की पीने के पानी की ज़रूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, इस परियोजना का लक्ष्य लगभग 400 मेगावाट बिजली पैदा करना भी है।
कर्नाटक का तर्क है कि इस जलाशय में अतिरिक्त पानी जमा किया जा सकेगा, जिससे नदी के संसाधनों का बेहतर प्रबंधन हो पाएगा। राज्य का दावा है कि इस परियोजना से तमिलनाडु के हिस्से के पानी पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
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तमिलनाडु इस दावे से सहमत नहीं है। उसका कहना है कि कावेरी के ऊपरी हिस्से में जलाशय बनने से पानी का बहाव बाधित हो सकता है, खासकर पानी की कमी के समय, जिससे राज्य को मिलने वाले पानी के हिस्से पर असर पड़ेगा। तमिलनाडु का यह भी कहना है कि इस परियोजना को आगे बढ़ाने से पहले कावेरी बेसिन में आने वाले सभी राज्यों की सहमति लेना ज़रूरी है।
2018 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद, कावेरी जल बंटवारे की व्यवस्था में बदलाव किया गया था। इस व्यवस्था के तहत, तमिलनाडु को 177.25 TMC और कर्नाटक को 284.75 TMC पानी आवंटित किया गया था।
