हिंदी
हिंदी
हिंदी
पेंशन धारकों के लिए कर्मचारी संगठन ने बड़ी मांग रखी है। (image: pinterest)
New delhi: 8वें वेतन आयोग से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी उम्मीदें जुड़ी हैं। इस दौरान कर्मचारी संगठनों ने वेतन, पेंशन और भत्तों में वृद्धि के लिए आयोग के सामने प्रस्ताव रखे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमुख संगठन नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने 8वें वेतन आयोग से कई अहम मांगें की हैं। इन मांगों में बेसिक सैलरी को 69,000 रुपये करने से लेकर पेंशन बढ़ाकर अंतिम वेतन का 67 फीसदी करने तक की मांग शामिल है।
अगर इन मांगों पर सरकार की सहमति बनती है तो इसका लाभ देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों,सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को मिल सकता है। खास बात यह है कि सालाना वेतन वृद्धि की दर दोगुनी करने, मकान किराया भत्ता बढ़ाने और रिटायरमेंट के समय मिलने वाले लीव एनकैशमेंट की सीमा बढ़ाने की भी मांग की गई है।
संगठन ने 8वें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 69,000 रुपये करने का मांग की है। NC-JCM ने 3.833 फिटमेंट फैक्टर की भी मांग की है। जिस आधार पर मौजूदा बेसिक वेतन को नए वेतनमान में बदला जाता है,फिटमेंट फैक्टर वह गुणक होता है। संगठन ने वेतन मैट्रिक्स के स्तरों को आपस में मिलाने का भी सुझाव दिया है। लेवल-2 और लेवल-3 को मिलाकर नया वेतनमान जिसका न्यूनतम वेतन 83,200 रुपये रखने की मांग की गई है।
पेंशन धारकों के लिए कर्मचारी संगठन ने बड़ी मांग रखी है। जिसने उन्होंने मौजूदा समय में मिलने वाली पेंशन को अंतिम वेतन के 50 फीसदी से बढ़ाकर 67 फीसदी किए जाने की भी मांग की हैं। साथ ही फैमिली पेंशन को भी 30 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया गया है। बढ़ती महंगाई और स्वास्थ्य संबंधी खर्चों को देखते हुए पेंशन की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव जरूरी है। ऐसा मांग संगठन ने किया है लेकिन फैसला आयोग और सरकार के पाले मैं हैं।
केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी पर, मिलने वाला 3 फीसदी इंक्रीमेंट को बढ़ाकर 6 फीसदी करने की मांग की है। संगठन के मुताबिक, वेतन वृद्धि की मौजूदा दर बढ़ती महंगाई के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। अगर यह प्रस्ताव स्वीकार होता है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में हर साल पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ सकती है।
मकान किराया भत्ते यानी HRA में बढ़ोतरी की मांग किया गया है। अभी शहरों की श्रेणी के अनुसार ही केंद्रीय कर्मचारियों को 30, 20 और 10 फीसदी की दर से HRA मिलता है। NC-JCM ने इसे बढ़ाकर X श्रेणी के शहरों में 40 फीसदी, Y श्रेणी में 35 फीसदी और Z श्रेणी में 30 फीसदी करने का सुझाव दिया है।
वर्तमान समय में कर्मचारियों को अधिकतम 300 दिनों की छुट्टियों के बदले नकदीकरण की सुविधा मिलती है। संगठन ने इसे बढ़ाकर 600 दिन करने का मांग किया है।
इसके अलावा कर्मचारी संगठन ने पुरानी पेंशन योजना (OPS)को बहाल करने, प्रमोशन के अवसर को बढ़ाने, बाल शिक्षा भत्ता बढ़ाने और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग भी की है।
