8th Pay Commission

8वें वेतन आयोग की गतिविधियां तेज हो गई हैं और कर्मचारियों की सैलरी व पेंशन पर बड़ा फैसला लेने से पहले आयोग जमीनी हकीकत जानने में जुटा है। अलग-अलग राज्यों में बैठकों के बाद अब रेलवे जैसी अहम व्यवस्था का निरीक्षण भी किया जाएगा। आखिर आयोग क्या समझना चाहता है और किन पहलुओं पर नजर है।

8वें केंद्रीय वेतन आयोग के उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने वेतन, भत्तों, पेंशन और सेवा शर्तों में बड़े बदलाव की मांग उठाई। कर्मचारियों ने न्यूनतम वेतन बढ़ाने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने और ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर मिलने वाली आर्थिक सहायता को बढ़ाने जैसे कई महत्वपूर्ण सुझाव आयोग के समक्ष रखे।

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग की दो दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक सोमवार से लखनऊ में शुरू हो गई है। इस बैठक में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए जा रहे हैं। उम्मीद है कि मार्च 2027 तक आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप देगा, जिससे वेतन और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी होगी।

8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच उत्सुकता बढ़ गई है। आयोग ने सुझाव भेजने की अंतिम तारीख बढ़ाने के साथ कई अहम बैठकों और राज्यों के दौरों की तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि वेतन, पेंशन और भत्तों में बदलाव को लेकर प्रक्रिया तेज हो चुकी है और आने वाले समय में कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है।

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग की दिल्ली में तीन दिवसीय बैठक शुरू हो गई है। इसमें केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, फिटमेंट फैक्टर और भत्तों में बदलाव पर चर्चा हो रही है। 69,000 रुपये न्यूनतम वेतन और 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग पर नजरें टिकी हैं।

8th Central Pay Commission को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली में आयोग की तीन दिवसीय बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, फिटमेंट फैक्टर और भत्तों पर चर्चा हो रही है। कर्मचारियों ने न्यूनतम बेसिक सैलरी 69,000 रुपये और फिटमेंट फैक्टर 3.833 करने की मांग रखी है।

8वें वेतन आयोग की वेबसाइट तकनीकी खराबी के चलते ठप, लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी सैलरी हाइक और भत्तों की जानकारी पाने में असमर्थ। दिल्ली में 28-30 अप्रैल तक बैठक, न्यूनतम वेतन, फिटमेंट फैक्टर और पुरानी पेंशन योजना पर चर्चा होगी।

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग ने 28 अप्रैल से कर्मचारी यूनियनों के साथ बैठकें शुरू की हैं। सभी संगठनों को पहले चरण में मौका नहीं मिलेगा। ₹72,000 न्यूनतम वेतन की चर्चा फिलहाल अफवाह है, जबकि ₹69,000 का प्रस्ताव आधिकारिक रूप से दिया गया है।

8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने कोविड काल में रोके गए DA-DR एरियर के भुगतान से इनकार कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने वित्तीय दबाव का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि फिलहाल कर्मचारियों और पेंशनर्स को कोई राहत नहीं मिलेगी।