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केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब उन्हें हर वर्ष 30 दिन का अर्जित अवकाश मिलेगा, जिसे वे व्यक्तिगत कारणों के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे, जिसमें वृद्ध माता-पिता की देखभाल भी शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में यह जानकारी दी।
प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स-गूगल)
New Delhi: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर एक बड़ी राहत भरी घोषणा की है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अब सरकारी कर्मचारी साल में 30 दिन तक का अर्जित अवकाश (Earned Leave) ले सकते हैं, जिसमें वे अपने व्यक्तिगत कार्यों या परिवारजनों की देखभाल जैसे कारणों से छुट्टी ले सकते हैं।
यह जानकारी केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर के माध्यम से दी। उन्होंने बताया कि यह अवकाश केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के तहत दिया जाता है।
माता-पिता की देखभाल के लिए भी मान्य होगी छुट्टी
राज्यसभा में डॉ. सिंह से पूछा गया था कि क्या वृद्ध माता-पिता की देखभाल के लिए कोई विशेष अवकाश का प्रावधान है? इस पर उन्होंने बताया कि कर्मचारी अर्जित अवकाश, अर्ध वेतन अवकाश, आकस्मिक अवकाश और निरूद्ध अवकाश जैसे विकल्पों के माध्यम से बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए छुट्टी ले सकते हैं। यह पहली बार है जब इस कारण को स्पष्ट रूप से अनुमत अवकाश कारणों में शामिल किया गया है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलती हैं ये छुट्टियां
30 दिन अर्जित अवकाश (Earned Leave)
20 दिन अर्ध वेतन अवकाश (Half Pay Leave)
8 दिन आकस्मिक अवकाश (Casual Leave)
2 दिन निरूद्ध अवकाश (Restricted Holiday)
महिला और पुरुष कर्मचारियों को भी विशेष छुट्टियां
महिला कर्मचारियों को 6 महीने की मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) दी जाती है। वहीं पुरुष कर्मचारियों को 15 दिन की पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) का लाभ मिलता है।
स्वास्थ्य और आर्थिक लाभ की भी सुविधा
सरकारी कर्मचारी और उनके परिजन CGHS (Central Government Health Scheme) के अंतर्गत सस्ते इलाज और दवाओं का लाभ ले सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी इस सुविधा को जारी रखा जा सकता है।
इसके अलावा, कर्मचारियों को ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड और न्यू पेंशन स्कीम (NPS) का भी लाभ मिलता है। एनपीएस के तहत हर महीने वेतन से एक हिस्सा कटता है, जो सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के रूप में वापस मिलता है।
जल्द लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग
जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू कर सकती है। इसके बाद कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। अनुमान है कि लेवल-1 कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,000 रुपये तक हो सकती है। हालांकि सरकार की ओर से अभी इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
