सरकार ने कहा है कि अब लोन के लिए CIBIL स्कोर को अनिवार्य नहीं माना जाएगा। RBI के नियमों के अनुसार बैंक खराब क्रेडिट स्कोर के बावजूद भी लोन देने से इनकार नहीं कर सकते।
भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव का असर अब व्यापार पर साफ दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ से भारतीय निर्यातकों को बड़ा झटका लगा है। सरकार छोटे और मध्यम निर्यातकों को राहत देने के लिए स्पेशल पैकेज ला सकती है, जिससे रोजगार और उत्पादन सुरक्षित रह सके।
जीएसटी 2.0 के बाद हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार ने मजबूती के साथ शुरुआत की, लेकिन जल्द ही बढ़त टिक नहीं पाई। सेंसेक्स 135 अंक गिरकर बंद हुआ और निफ्टी 24,700 के नीचे फिसल गया। विशेषज्ञों का कहना है कि मुनाफावसूली और दबाव ने बाजार की तेजी को थाम लिया।
देश के प्रमुख शहरों में आज सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। आज दिल्ली, आगरा, अहमदाबाद और लखनऊ में सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। निवेशकों में सुरक्षित निवेश विकल्प के रूप में इन धातुओं की मांग बढ़ी है।
GST 2.0 के तहत 453 वस्तुओं में से 413 पर टैक्स दरें घटाई गईं और केवल 40 पर बढ़ाई गईं। खासकर खाद्य पदार्थों पर राहत दी गई है। इससे महंगाई में कमी और उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार का उद्देश्य महंगाई नियंत्रण और खपत में वृद्धि है।
22 सितंबर से लागू होने वाले जीएसटी सुधारों के तहत स्लैब को चार से घटाकर दो कर दिया गया है। आम जनता के रोजमर्रा के खर्चों में राहत, उद्योगों में उत्पादन बढ़ोतरी और निर्यातकों के लिए आसान रिफंड प्रक्रियाएं प्रमुख लाभ हैं।
जीएसटी परिषद ने डेरी उत्पादों, उर्वरकों, कृषि उपकरणों और जैव कीटनाशकों पर कर दरों में कमी की घोषणा की। इससे किसानों को राहत मिलेगी, जबकि शीतल पेय पदार्थों और मीठे उत्पादों की कीमतें बढ़ने वाली हैं। यह बदलाव घरेलू खपत को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए महत्वपूर्ण है।
GST काउंसिल ने टैक्स ढांचे को सरल बनाते हुए अब सिर्फ दो स्लैब 5% और 18% रखने का निर्णय लिया है। इससे रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी, लेकिन सरकार को सालाना कितने तक का राजस्व नुकसान हो सकता है, पढे़ं यहां।
सरकार ने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और लग्जरी आइटम्स जैसे सिगरेट, गुटखा, कोल्ड ड्रिंक और बड़ी कारों पर 40% जीएसटी लागू किया है, जबकि दूध, पनीर, रोटी और कई दवाओं से जीएसटी हटा दी गई है। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी।
अब सिंगल-स्क्रीन और छोटे शहरों में फिल्में देखना होगा सस्ता। सरकार ने 100 रुपये तक की टिकटों पर GST दर 12% से घटाकर 5% कर दी है। यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। इस फैसले से ग्रामीण और छोटे शहरों के दर्शकों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है।
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