Central Government

केंद्र सरकार में बड़ा बदलाव सामने आया है। शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी अब नए हाथों में पहुंच गई है। राष्ट्रपति के फैसले के बाद प्रह्लाद जोशी को अहम मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

केंद्र सरकार ने एक बार फिर देश के सबसे अहम कानूनी चेहरों में शामिल तुषार मेहता पर भरोसा जताया है। लगातार तीसरी बार उन्हें ऐसी जिम्मेदारी मिली है, जो बड़े संवैधानिक और राष्ट्रीय मामलों से सीधे जुड़ी होती है।

दिल्ली के बेहद चर्चित जयपुर पोलो ग्राउंड को लेकर केंद्र सरकार और इंडियन पोलो एसोसिएशन के बीच विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। अदालत से राहत न मिलने के बाद सरकार ने ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरे मामले को और गर्मा दिया है।

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आरबीआई से केंद्र सरकार को मिले ₹2.87 लाख करोड़ के लाभांश पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह राशि राज्यों के साथ भी साझा होनी चाहिए। चीमा ने चेतावनी दी कि आरबीआई के रिजर्व फंड की अधिक निकासी उसकी वित्तीय मजबूती और स्वतंत्रता को कमजोर कर सकती है।

दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित और हाई-प्रोफाइल क्लबों में शामिल दिल्ली जिमखाना क्लब अब बड़े सरकारी फैसले के केंद्र में आ गया है। केंद्र सरकार ने अचानक क्लब की पूरी जमीन खाली करने का आदेश दिया गया है।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए CGHS नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। नए आदेश के तहत अब कर्मचारी अपने माता-पिता या ससुराल पक्ष में से केवल एक को ही मेडिकल सुविधा के लिए आश्रित चुन सकेंगे। यह विकल्प एक बार ही मिलेगा और बाद में बदला नहीं जा सकेगा।

केंद्र सरकार ने चारों नए लेबर कोड के अंतिम नियम अधिसूचित कर दिए हैं। नए नियमों के तहत नियुक्ति पत्र, ओवरटाइम भुगतान, 40 साल से अधिक उम्र के कर्मचारियों की हेल्थ जांच और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई अहम बदलाव लागू किए जाएंगे।

केंद्र सरकार की नई SMC गाइडलाइन के अनुसार अब अभिभावक स्कूलों के संचालन की जिम्मेदारी संभालेंगे। NEP 2020 के तहत शिक्षा की गुणवत्ता और ड्रॉपआउट दर सुधारने पर फोकस।

केंद्र सरकार के बड़े प्रशासनिक फेरबदल में उत्तर प्रदेश कैडर के तीन IAS अधिकारियों को अहम जिम्मेदारी मिली है। जानिए कौन हैं ये अफसर और क्या है इनका अनुभव।