जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण टैक्स बदलावों की घोषणा की। नई जीएसटी दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। सरकार ने इन बदलावों को आम जनता और उद्योगों के लिए राहत देने वाला बताया है तो आइये जानते है कौन-कौन से महंगे उत्पाद होंगे सस्ते?
शुक्रवार को केन्द्र सरकार ने एक दर्जन से अधिक अफसरों के तबादले को मंजूरी दी है। इनमें जस्टिस, जल शक्ति, खान, शिपिंग जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के सचिव शामिल हैं।
जम्मू-कश्मीर में 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लाल किले से पीएम मोदी के भाषण में पूर्ण राज्य का दर्जा न मिलने पर गहरा निराशा जताई। किश्तवाड़ में बादल फटने की आपदा पर भी उन्होंने केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए।
भारत और चीन के बीच कोविड-19 के बाद बंद पड़ी सीधी उड़ानें जल्द ही फिर से शुरू हो सकती हैं। अगस्त के अंत में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन के बाद इसकी घोषणा संभव है।
केंद्रीय कैबिनेट ने 5,801 करोड़ रुपये की लागत से लखनऊ मेट्रो के फेज वन बी विस्तार को मंजूरी दे दी है। इस विस्तार के तहत 11.165 किलोमीटर लंबे गलियारे में 12 नए स्टेशन बनेंगे, जो पुराने लखनऊ के प्रमुख क्षेत्रों और पर्यटन स्थलों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ेगा। परियोजना से शहर के आवागमन और पर्यटन को बल मिलेगा।
बागपत में ग्रामीणों ने एक अहम बैठक आयोजित कर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के समर्थन में आवाज बुलंद की। ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य कारणों से धनखड़ के इस्तीफे की बात संदिग्ध लगती है और उनका हटाया जाना किसानों की आवाज उठाने की वजह से हुआ हो सकता है। बैठक में राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के बयान का भी समर्थन किया गया और सरकार से धनखड़ को लेकर स्पष्टीकरण की मांग की गई।
केंद्र सरकार ने दिव्यांगता की विशेष श्रेणियों में आने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब इन कर्मचारियों को सामान्य के मुकाबले दोगुना परिवहन भत्ता मिलेगा। इस निर्णय से दिव्यांग कर्मचारियों को आवागमन में होने वाली कठिनाइयों से राहत मिलेगी और उन्हें कार्यस्थल तक पहुंचने में सहायता मिलेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को फटकार लगाते हुए कहा कि एजेंसी को ‘बदमाशों की तरह’ काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती और उसे सख्ती से कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा। अदालत ने ईडी द्वारा दर्ज मामलों में दोषसिद्धि की बेहद कम दर पर गंभीर चिंता व्यक्त की।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में पांच नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद नए जजों को नियुक्त किया है। अभी भी न्यायाधीशों के 50 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त हैं, जिससे न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहा है।
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