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केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग को अपनी सिफारिशें सरकार को देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। नई वेतन संरचना 2027 से लागू हो सकती है, जबकि प्रभाव 1 जनवरी 2026 से माना जाएगा।
8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी
New Delhi: करीब एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए मंगलवार का दिन ऐतिहासिक रहा। केंद्र सरकार ने औपचारिक रूप से आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है। यह फैसला लंबे समय से प्रतीक्षित था और अब सरकार की मुहर लगने के बाद कर्मचारियों में राहत और उत्साह का माहौल है।
केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, आठवें वेतन आयोग को अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इस अवधि में आयोग कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन, और ग्रेच्युटी की संरचना पर गहन अध्ययन करेगा और रिपोर्ट तैयार करेगा। अधिकारियों का कहना है कि अगर सब कुछ तय समय के अनुसार हुआ, तो आयोग की सिफारिशें 2026 के अंत तक सरकार को सौंपी जा सकती हैं। इसके बाद वेतन वृद्धि और नई पेंशन संरचना वर्ष 2027 से लागू हो सकती है।
आठवें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट, सरकारी कर्मचारियों-पेंशनभोगियों को जल्द मिलेगी राहत
कैबिनेट की मंजूरी के बाद जो प्रेस नोट जारी हुआ, उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि आयोग में एक अध्यक्ष, एक पार्ट-टाइम सदस्य और एक सचिव होंगे। आयोग का काम होगा कि वह मौजूदा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन की समीक्षा करे और वर्तमान आर्थिक स्थिति के अनुसार नई वेतन संरचना तय करे। इसमें महंगाई भत्ते (DA), एचआरए, ट्रैवल अलाउंस, मेडिकल बेनिफिट्स और पेंशन में संभावित बदलावों पर भी विचार किया जाएगा।
नेशनल काउंसिल (ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी - स्टाफ साइड) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार, “आठवां वेतन आयोग भले ही 2027 में लागू हो, लेकिन इसका प्रभाव 1 जनवरी 2026 से माना जाएगा।” इसका मतलब यह है कि यदि रिपोर्ट 2027 में आती है, तो कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से लागू वेतन वृद्धि का एरियर मिलेगा। मिश्रा ने बताया कि “जैसे सातवें वेतन आयोग में भी देरी हुई थी, वैसे ही अगर इस बार भी देरी होती है, तो कर्मचारियों को 2026 से बढ़ी सैलरी का एरियर जोड़कर दिया जाएगा।”
सातवें वेतन आयोग को 2013 में गठित किया गया था, लेकिन उसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुईं। तब भी केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को एरियर भुगतान के माध्यम से राहत दी थी। उसी तरह इस बार भी उम्मीद है कि अगर सिफारिशें 2027 में लागू होती हैं, तो कर्मचारियों को पिछली तिथि से एरियर मिलेगा। कर्मचारी संघों के अनुसार, इस फैसले से मध्यवर्गीय परिवारों की क्रय शक्ति में बढ़ोतरी होगी और इससे देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी।
आठवें वेतन आयोग की खुशी मना रहें कर्मचारियों को झटका, जानें पूरा मामला
विशेषज्ञों का मानना है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों से केंद्र सरकार पर लाखों करोड़ रुपये का वित्तीय भार बढ़ सकता है। लेकिन दूसरी ओर, कर्मचारियों की आय बढ़ने से मांग और उपभोग में वृद्धि होगी, जिससे बाजार को नई ऊर्जा मिलेगी। आर्थिक विश्लेषक प्रो. पुलक घोष (जो आयोग के सदस्य भी हैं) का कहना है कि “वेतन वृद्धि से खपत बढ़ेगी, जिससे GDP ग्रोथ में भी सकारात्मक असर दिख सकता है।”
