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कर्नाटक मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (File Photo)
Karnataka: कर्नाटक में विवादों में रहे लोक सेवा आयोग (KPSC Exam) की परीक्षा को लेकर राज्य सरकार ने इस बार सख्त रुख अपनाया है। 15 नवंबर को राज्य के 319 गजेटेड प्रोबेशनर पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी और नकल रोकने के लिए सरकार ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था करने का फैसला लिया है।
मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि परीक्षा का आयोजन बिल्कुल उसी तरह कराया जाए, जैसे विधानसभा और लोकसभा चुनाव कराए जाते हैं। इसके लिए परीक्षा में तैनात किए जाने वाले कर्मचारियों को विशेष ट्रेनिंग देने के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार का उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और विवादों से मुक्त रखना है।
KPSC की परीक्षाओं (KPSC Exam) में सख्ती बढ़ाने के पीछे आयोग की पिछली भर्तियों से जुड़े विवाद भी बड़ी वजह हैं। हाल ही में आयोग के जरिए हुई पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती में कथित तौर पर बड़ा घोटाला सामने आया था।
आरोप लगे थे कि पैसे लेकर पेपर लीक किए गए, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ हुई और प्रत्येक सीट के लिए 20 लाख से 80 लाख रुपये तक की रिश्वत ली गई। इस मामले में आयोग के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व परीक्षा नियंत्रक, एक सदस्य और एक नेता को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
इसके अलावा आयोग की 13 अन्य भर्तियों में भी गड़बड़ी की आशंका जताई गई है। इन विवादों के चलते KPSC की परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठते रहे हैं। यही वजह है कि राज्य सरकार इस बार परीक्षा के आयोजन में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहती।
मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों (DC) और पुलिस अधीक्षकों (SP) के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने परीक्षा (KPSC Exam) की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि परीक्षा पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ कराई जाए, ताकि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था पुलिस भर्ती और बड़े चुनावों के दौरान अपनाई जाने वाली व्यवस्था के अनुरूप होनी चाहिए।
निर्देशों के मुताबिक, परीक्षा केंद्रों के अंदर बिना अनुमति किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यहां तक कि परीक्षा ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को भी जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा। अधिकारियों को सुरक्षा संबंधी सभी व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित करने को कहा गया है।
परीक्षा में नकल और किसी भी तरह के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरों से निगरानी की जाएगी। विद्यार्थियों को परीक्षा हॉल के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
इसके अलावा प्रत्येक परीक्षा हॉल में दो इनविजिलेटर तैनात किए जाएंगे। इनमें कम से कम एक इनविजिलेटर का सरकारी कॉलेज से होना अनिवार्य होगा। दोनों की जिम्मेदारी परीक्षा के दौरान निगरानी रखने के साथ ही विद्यार्थियों की दोबारा जांच करना भी होगी।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि सुरक्षा व्यवस्था या परीक्षा संचालन में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही सामने आने पर वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है।
इस बार सरकार की कोशिश है कि KPSC की परीक्षा बिना किसी विवाद और शिकायत के पूरी हो, ताकि अभ्यर्थियों का आयोग की भर्ती प्रक्रिया पर भरोसा कायम रह सके।
