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लखनऊ में योगी कैबिनेट की बड़ी बैठक आज (image source: google)
Lucknow: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक शुरू हुई। बैठक की शुरुआत खास माहौल में हुई, जब पश्चिम बंगाल में मिली राजनीतिक जीत की खुशी में मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने भी डिप्टी सीएम और अन्य मंत्रियों को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दीं।
चुनावी माहौल के बीच हो रही इस बैठक को राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि सरकार इस बैठक के जरिए कर्मचारियों और विकास से जुड़े कई लंबे समय से लंबित मुद्दों पर बड़ा फैसला ले सकती है।
कैबिनेट बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा इस वर्ष की नई तबादला नीति को मंजूरी देना है। प्रस्ताव के अनुसार, जो कर्मचारी किसी जिले में तीन साल और मंडल में सात साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, वे तबादले के दायरे में आएंगे। इसका उद्देश्य प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाना और एक ही जगह लंबे समय से तैनात कर्मचारियों के कारण उत्पन्न समस्याओं को दूर करना है।
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सरकार ने मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए दंपत्ति कर्मचारियों के लिए एक ही स्थान या नजदीकी क्षेत्र में तैनाती का प्रावधान भी रखा है। इससे पारिवारिक संतुलन बना रहेगा और कर्मचारियों की कार्यक्षमता में सुधार होगा।
इसके अलावा दिव्यांग और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त कर्मचारियों को तबादले में विशेष राहत देने का भी प्रस्ताव है। आकांक्षी जिलों में किसी भी पद को खाली न रखने की सख्त व्यवस्था जारी रखने पर भी विचार किया जा रहा है, जिससे विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके।
बैठक में राज्य कर्मचारियों को आर्थिक राहत देने के लिए 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। यदि इस पर मुहर लगती है, तो यह बढ़ोतरी जनवरी से लागू मानी जाएगी और इससे लाखों कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को सीधा फायदा होगा।
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वहीं, बैठक में तारकोल (टार कोल) की बढ़ती कीमतों पर भी चर्चा होगी, जिसने सड़क निर्माण परियोजनाओं को प्रभावित किया है। सरकार पुराने टेंडरों में बढ़ी हुई लागत की भरपाई को लेकर कोई समाधान निकाल सकती है, जिससे रुके हुए प्रोजेक्ट्स को गति मिल सके।
इसके साथ ही सड़क निर्माण कार्यों को तेज करने और बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होने की उम्मीद है। सरकार का फोकस साफ है, कर्मचारी हितों की रक्षा के साथ-साथ विकास कार्यों को गति देना।
