15 हजार की बात कहकर थमा रहे सिर्फ 7 हजार, सहारनपुर में सफाई ठेका कंपनी पर फूटा कर्मचारियों का गुस्सा

सहारनपुर में नगर निगम की सफाई व्यवस्था को लेकर एक ऐसा विवाद सामने आया है, जिसने कर्मचारियों के बीच नाराजगी बढ़ा दी है। निजी कंपनी के खिलाफ सफाई कर्मचारियों ने मोर्चा खोलते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला अब ज्ञापन, प्रदर्शन और आंदोलन की चेतावनी तक पहुंच गया है।

Post Published By: Priyam Kashyap
Updated : 16 November 2026, 6:02 PM IST
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Saharanpur: शहर की सफाई व्यवस्था संभालने वाली निजी कंपनी 'सुकमा' के खिलाफ सफाई कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कर्मचारियों और यूनियन प्रतिनिधियों ने कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इनमें नौकरी देने के बदले 1 लाख से 1.5 लाख रुपये की मांग करना, तय वेतन से कम भुगतान करना और साप्ताहिक छुट्टियां न देना शामिल है।

'स्थायी, संविदात्मक और आउटसोर्स सफाई कर्मचारी यूनियन' के नेतृत्व में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और नगर आयुक्त तथा मेयर को एक ज्ञापन सौंपा। यूनियन ने अपनी मांगें पूरी करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर समस्याएं हल नहीं हुईं, तो वे काम पूरी तरह बंद करके अपना विरोध और तेज कर देंगे।

नौकरी के नाम पर 1 लाख से 1.5 लाख रुपये मांगने का आरोप

कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी ने शुरुआत में सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की थी। इसके बाद नौकरी देने के बदले पैसों की मांग की गई। कर्मचारियों के अनुसार, कंपनी ने दावा किया कि 1 लाख से 1.5 लाख रुपये देने पर वे लोगों को नौकरी दिला सकते हैं। आरोप है कि जिन लोगों ने पैसे दिए उन्हें अगले ही दिन अस्थायी सफाई कर्मचारी के तौर पर नियुक्ति पत्र देने का वादा किया गया था।

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कर्मचारियों का कहना है कि भर्ती के समय उन्हें 15,000 रुपये मासिक वेतन देने का वादा किया गया था, लेकिन अभी उन्हें केवल 7,000 रुपये मिल रहे हैं। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन तो कराया लेकिन मांगी गई रकम नहीं दे पाए उन्हें नौकरी नहीं दी गई। कर्मचारियों ने पूरी भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच और कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

साप्ताहिक अवकाश और पूरा मानदेय देने की मांग

यूनियन के जिला अध्यक्ष अविनाश बिड़ला ने बताया कि कर्मचारियों की मुख्य मांगों में साप्ताहिक छुट्टियां देना और सरकारी नियमों के अनुसार पूरा वेतन दिलाना शामिल है। उनका दावा है कि मेयर पहले ही साप्ताहिक छुट्टियां देने पर सहमत हो गए थे इस फैसले को बोर्ड प्रस्ताव संख्या 88 के तहत मंजूरी भी मिल चुकी थी फिर भी कंपनी कर्मचारियों को ये छुट्टियां देने से इनकार कर रही है।

बिड़ला ने आरोप लगाया कि कंपनी दो से तीन घंटे के काम के लिए 7,000 रुपये का वेतन देना चाहती है, जबकि सरकारी नियमों के अनुसार कर्मचारियों को 15,300 रुपये से अधिक मिलने चाहिए। उन्होंने बताया कि गरीब लोग, विधवाएं और जरूरतमंद व्यक्ति काम की तलाश में बार-बार नगर निगम के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिल पा रहा है।

बायोमेट्रिक हाजिरी का भी विरोध

जिला अध्यक्ष राधेश्याम, जिन्हें बबलू के नाम से भी जाना जाता है, ने कंपनी पर कर्मचारियों को परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकारी निर्देशों के अनुसार, कर्मचारी 15,396 रुपये के मानदेय के हकदार हैं, लेकिन कंपनी केवल 7,000 रुपये दे रही है। साप्ताहिक छुट्टियों और पूरे निर्धारित मानदेय की मांग के साथ-साथ उन्होंने बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू करने का भी विरोध किया।

बबलू ने बताया कि साफ-सफाई का काम अपने आप में एक आवश्यक सेवा है। वीआईपी दौरों या विशेष कार्यक्रमों के दौरान कर्मचारियों को अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है, ऐसे में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू होने से कर्मचारियों को काफी परेशानी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूनियन इस प्रणाली का विरोध करेगी।

अधिकारियों से मिलीभगत का भी लगाया आरोप

सफाई कर्मचारी नरेश कुमार ने कहा कि निजी कंपनियों के आने से कर्मचारियों की समस्याएं और बढ़ गई हैं। उन्होंने कम वेतन, साप्ताहिक छुट्टियां न मिलना और कार्यस्थल पर उत्पीड़न जैसी समस्याओं का जिक्र किया। नरेश कुमार ने यह भी आरोप लगाया कि इस स्थिति में अधिकारी भी शामिल हैं और कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड खराब रहा है।

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विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ कर्मचारियों जिन्होंने अपनी पहचान गुप्त रखने का विकल्प चुना ने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया में उन लोगों को प्राथमिकता दी जाती है जो रिश्वत देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब और जरूरतमंद लोग जिनके पास रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं हैं उन्हें नगर निगम के बार-बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी वे अपनी नौकरी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों ने मांग की है कि सरकार इस पूरे मामले की गहन जांच करे और संबंधित कंपनी को हटा दे।

48 घंटे में समाधान नहीं तो काम बंद करने की चेतावनी

यूनियन के पदाधिकारियों ने मेयर को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो वे दो दिनों तक धरना देंगे। इसके बाद भी अगर समस्या हल नहीं होती है, तो सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि इस आंदोलन के दौरान शहर की सफाई व्यवस्था बाधित हो सकती है।

इस विरोध प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र कुमार (उर्फ पचनू), वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष गौरी शंकर, प्रदेश महासचिव शेर सिंह और जिला अध्यक्ष राधेश्याम (उर्फ बबलू) के साथ-साथ अविनाश बिरला, आशु बिरला, अमित कुमार और 78 वर्षीय पूर्व वरिष्ठ क्लर्क प्रीतम चंद प्रेमी मौजूद थे।

Location :  Saharanpur

Published :  16 November 2026, 6:02 PM IST

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