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फॉर्म-6 भरने पर नहीं चलेगा मुकदमा (Img: AI Generated)
New Delhi: अगर 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) के दौरान मतदाता सूची के ड्राफ्ट से आपका नाम गायब हो गया है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। जी हां, चुनाव आयोग ने उन लोगों को एक और मौका दिया है, जिनका नाम इसलिए छूट गया था क्योंकि वे 'एन्यूमरेशन फॉर्म' (गणना फॉर्म) जमा नहीं कर पाए थे।
इसके अलावा, आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि अगर कुछ शर्तें पूरी की जाती हैं, तो दोबारा पंजीकरण के लिए 'फॉर्म-6' जमा करने वाले मतदाताओं के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि, इसके साथ एक खास शर्त जुड़ी है, जिसे समझना बहुत जरूरी है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की ओर से चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एक संयुक्त हलफनामा दायर किया है। इसमें आयोग ने कहा है कि जिन लोगों के नाम SIR के दौरान मतदाता सूची के ड्राफ्ट में शामिल नहीं हो पाए थे, वे अपने वर्तमान सामान्य निवास स्थान के आधार पर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आयोग ने एक निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के अपने संवैधानिक दायित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।
इसमें सबसे बड़ी राहत चुनाव आयोग द्वारा सुप्रीम कोर्ट को दिए गए इस आश्वासन से मिलती है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' की धारा 31 के तहत कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, भले ही उसका नाम पहले मतदाता सूची में था, लेकिन SIR के ड्राफ्ट से गायब हो गया था और उसने बाद में अपना नाम फिर से जुड़वाने के लिए 'फॉर्म-6' जमा किया हो।
हालांकि, आयोग ने एक जरूरी शर्त रखी है जिसके अनुसार उस व्यक्ति का नाम किसी अन्य संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पहले से दर्ज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, फॉर्म में दिया गया घोषणा-पत्र सभी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो, नाम हट जाने के बाद केवल 'फॉर्म-6' जमा कर देने भर से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, बशर्ते आवेदक सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो। 6 नवंबर को राज्यों के लिए नए निर्देश जारी
चुनाव आयोग ने बताया कि 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में 'SIR' (स्पेशल इंटीग्रेटेड रोल) प्रक्रिया से जुड़ी सुनवाई के दौरान, 'ASDD' (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट) श्रेणी में आने वाले मतदाताओं से संपर्क करने का सुझाव दिया गया था। इसके बाद, 6 नवंबर को चुनाव आयोग ने संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (Chief Electoral Officers) को नए निर्देश जारी किए। इन दिशानिर्देशों के तहत, मतदाता अपने वर्तमान निवास स्थान के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) या सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AERO) के पास पूरी तरह से भरा हुआ 'एन्यूमरेशन फॉर्म' (गणना फॉर्म) जमा कर सकते हैं।
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जो लोग पहले से ही उसी पते पर रह रहे हैं, वे भी हस्ताक्षरित 'एन्यूमरेशन फॉर्म' जमा कर सकते हैं। हालांकि, उन्हें इसके साथ 'एनेक्सचर-बी' (Annexure-B) - जो एक घोषणा पत्र है - भी लगाना होगा, जिसमें यह बताना होगा कि पहले 'एन्यूमरेशन फॉर्म' क्यों जमा नहीं किया गया था। इस व्यवस्था का उद्देश्य उन मतदाताओं को एक और मौका देना है, जो किन्हीं कारणों से तय समय सीमा के भीतर अपना फॉर्म जमा नहीं कर पाए थे।
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आयोग के निर्देशों के अनुसार, मतदाता अपने दस्तावेज व्यक्तिगत रूप से निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO), सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AERO) या बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के पास जमा कर सकते हैं। इसके अलावा, परिवार का कोई सदस्य भी उनकी ओर से दस्तावेज जमा कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है। 'ECINET' प्लेटफॉर्म के जरिए ई-हस्ताक्षर (e-signature) का उपयोग करके फॉर्म जमा किए जा सकते हैं।
चुनाव आयोग की यह पहल उन लोगों को राहत देती है, जिनका नाम 'एन्यूमरेशन फॉर्म' जमा न करने के कारण 'SIR' (स्पेशल इंटीग्रेटेड रोल) के ड्राफ्ट से छूट गया था। हालांकि, आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आपका नाम किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पहले से दर्ज तो नहीं है।
Location : New Delhi
Published : 16 November 2026, 5:08 PM IST