Election Commission of India

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में मतदाता सूची की गड़बड़ी सामने आने के बाद प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। दो SDM हटाए गए हैं और चार अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदल दिए गए हैं। जांच में EPIC नंबर से जुड़ी अनियमितता की पुष्टि हुई है।

हाथरस में 1,200 से अधिक मतदाताओं वाले बूथों का सम्भाजन होगा। 19 अक्टूबर को आलेख्य प्रकाशन और 24 अक्टूबर को विशेष अभियान के दौरान मतदाता फॉर्म-6, 7 और 8 भर सकेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने SIR, चुनाव आयोग, दिल्ली प्रदर्शनों और BNSS से जुड़े मामलों की सुनवाई की तारीखें तय कीं। जानें 27 अक्टूबर से 19 नवंबर तक का शेड्यूल।

अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा और चुनाव आयोग पर मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा प्रमुख ने 19 लाख फर्जी वोटर पकड़े जाने का दावा करते हुए एसआईआर प्रक्रिया और बीएलओ की मौतों का मुद्दा भी उठाया।

राहुल गांधी और INDIA ब्लॉक के अन्य नेताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई हो सकती है। मामला चुनाव आयोग के कामकाज को चुनौती देने से जुड़ा है और इसके लिए 26 अक्टूबर की तारीख सामने आई है।

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार 5 अक्टूबर को सुनवाई होगी। देश के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की 3 सदस्यीय बेंच इन मामलों की सुनवाई करेगी।

उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 और विधान परिषद की 11 सीटों के लिए चुनाव का ऐलान हो चुका है। निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के बाद 29 सितंबर 2026 से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार 6 अक्टूबर तक पर्चे भर सकेंगे, जबकि 27 अक्टूबर को परिणाम आएंगे।

SIR Controversial Report: इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद चुनाव आयोग पर भड़के CJP नेता सौरव दास। कहा- युवाओं से छीना जा रहा है वोट देने का अधिकार। जानिए एसआईआर और चुनाव आयुक्तों से जुड़ा पूरा विवाद।

चुनाव आयोग में SIR को लेकर कथित मतभेद की रिपोर्ट के बाद सियासी विवाद बढ़ गया है। रिपोर्ट में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की ओर से 10 महीनों में 14 बार आपत्ति दर्ज करने का दावा किया गया है। वहीं ECI सूत्रों ने औपचारिक असहमति से इनकार करते हुए कहा है कि सभी फैसले तीनों चुनाव आयुक्त मिलकर लेते हैं।