बिहार में मतदाता सूची विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 65 लाख नाम हटाने पर मांगा पूरा ब्यौरा, चुनाव आयोग पर उठे सवाल
बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर मचे घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग से तीखे सवाल पूछे और पारदर्शिता को लेकर कड़ा रुख अपनाया। शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह 19 अगस्त तक यह स्पष्ट करे कि मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख लोगों में कौन-कौन शामिल हैं, और 22 अगस्त तक इस पर विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की जाए।
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