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बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) अभियान के दौरान एक बेहद चौंकाने वाली हकीकत सामने आई है। चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्यभर में घर-घर जाकर मतदाताओं की पहचान की जा रही है, और इसी प्रक्रिया में बूथ लेवल ऑफिसरों (BLO) को बड़ी संख्या में ऐसे लोग मिले हैं, जो नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों से अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर चुके हैं।
बिहार में वोटर लिस्ट (सोर्स इंटरनेट)
Patna/Bihar: बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) अभियान के दौरान एक बेहद चौंकाने वाली हकीकत सामने आई है। चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्यभर में घर-घर जाकर मतदाताओं की पहचान की जा रही है, और इसी प्रक्रिया में बूथ लेवल ऑफिसरों (BLO) को बड़ी संख्या में ऐसे लोग मिले हैं, जो नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देशों से अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर चुके हैं। इन विदेशी नागरिकों ने भारतीय मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने की कोशिश की है, जिसे लेकर अब आयोग सतर्क हो गया है।
चुनाव आयोग के विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, इन संदिग्ध नामों की गहराई से जांच की जा रही है। यदि 1 अगस्त 2025 तक इनकी नागरिकता और पहचान से जुड़े दस्तावेजों की पुष्टि नहीं हो पाई, तो 30 सितंबर को जारी होने वाली अंतिम मतदाता सूची से उनके नाम काट दिए जाएंगे। माना जा रहा है कि अंतिम सूची के प्रकाशन के बाद आयोग खुद यह आंकड़ा सार्वजनिक कर सकता है कि कितने विदेशी नागरिकों की पहचान की गई।
वर्तमान में बिहार के लाखों मतदाता फॉर्म भरकर अपने नाम, जन्मतिथि, पता, आधार संख्या और वोटर आईडी नंबर जैसी जानकारियां अपडेट करा रहे हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि अब तक 80% से अधिक पात्र मतदाता यह प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। हालांकि अंतिम तिथि 25 जुलाई तय की गई है, लेकिन संभावना है कि उससे पहले ही यह काम लगभग पूरा हो जाएगा।
यदि किसी का नाम 1 अगस्त को आने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मतदाता आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने मतदान पंजीकरण अधिकारी (ERO) के पास आवेदन दे सकते हैं। यदि समाधान न मिले तो जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) और फिर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) से संपर्क किया जा सकता है।
आयोग ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने दस्तावेजों के साथ नामांकन प्रक्रिया को पूर्ण करें। साथ ही, संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान में सहयोग करें ताकि लोकतंत्र की नींव को मजबूत किया जा सके और अवैध घुसपैठ पर प्रभावी नियंत्रण हो।
