Up Assembly Election 2027: मिशन-2027 के लिए आगरा से अखिलेश यादव ने चला बड़ा दांव

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सियासी समीकरणों को साधने की कवायद तेज हो गई है। दलित मतदाताओं को लेकर राजनीतिक दलों की रणनीतियां बदल रही हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने भी अपनी राजनीतिक बिसात पर नई चाल चलनी शुरू कर दी है। आखिर इस कोशिश के पीछे क्या है?

Post Published By: Priyam Kashyap
Updated : 16 November 2026, 11:41 AM IST
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Lucknow: उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित मतदाताओं की भूमिका एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गई है। विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी ने इस महत्वपूर्ण सामाजिक वर्ग के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने के प्रयास तेज कर दिए हैं।

रविवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आगरा में एक दलित सम्मेलन को संबोधित किया। इसे पार्टी की उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसका मकसद अपने 'PDA' समीकरण को मजबूत करना है। बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के बीच सपा दलित वोट बैंक में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रही है एक ऐसा वर्ग जो कभी बहुजन समाज पार्टी (BSP) का गढ़ हुआ करता था। राजनीतिक विश्लेषक इस कदम के पीछे पांच मुख्य कारण बताते हैं।

बसपा के गिरते चुनावी प्रदर्शन

पिछले कुछ चुनावों में बहुजन समाज पार्टी का चुनावी प्रदर्शन कमजोर हुआ है। 2007 में उत्तर प्रदेश में बसपा को 30.43% वोट मिले थे, उसने 206 सीटें जीती थीं और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। 2022 के विधानसभा चुनावों तक पार्टी का वोट शेयर गिरकर 12.88% रह गया और वह केवल एक सीट जीत पाई। लोकसभा चुनाव 2024 में बसपा का वोट शेयर लगभग 9.39% रहा। इन आंकड़ों को देखते हुए सपा का मानना ​​है कि जैसे-जैसे बसपा का आधार कमजोर हो रहा है, दलित मतदाताओं के एक हिस्से को अपने पाले में लाना संभव हो सकता है।

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चंद्रशेखर और ओवैसी के गठबंधन से खड़ी हुई चुनौती

आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद दलित राजनीति में एक प्रमुख चेहरा बनकर उभरे हैं। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के साथ उनके राजनीतिक गठबंधन ने नए राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चा छेड़ दी है। ऐसे में सपा के सामने अपने 'PDA' गठबंधन को एकजुट बनाए रखने की चुनौती है। उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिम मतदाताओं की बड़ी हिस्सेदारी को देखते हुए समाजवादी पार्टी का नेतृत्व इन समूहों के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करना चाहता है।

गैर-जाटव दलितों पर बीजेपी की पकड़

2014 के लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी ने गैर-जाटव दलित समुदायों के बीच अपना समर्थन आधार बढ़ाने की कोशिश की। लोकसभा चुनाव 2019 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 17 आरक्षित सीटों में से 15 पर जीत हासिल की। ​​समाजवादी पार्टी के सामने भाजपा की इस राजनीतिक पकड़ को चुनौती देने की चुनौती है। कल्याणकारी योजनाओं और 'सोशल इंजीनियरिंग' के जरिए बीजेपी को जो समर्थन मिला है, उसके बीच अखिलेश यादव दलित मतदाताओं को 'PDA' के दायरे में लाने की कोशिश कर रहे हैं।

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'दलित-विरोधी' छवि को बदलने की कोशिश

विपक्षी दलों ने दलित हितों और आरक्षण के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के रुख पर सवाल उठाए हैं। कहा जा रहा है कि सपा अब अपनी इस छवि को बदलने की कोशिश कर रही है। पार्टी अपने राजनीतिक विमर्श में डॉ. भीमराव अंबेडकर और कांशी राम की विरासत को तेजी से शामिल कर रही है। दलित सम्मेलनों का आयोजन करना, प्रमुख ऐतिहासिक हस्तियों की प्रतिमाओं का अनावरण करना और डॉ. अंबेडकर की प्रतिमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लेना इसी प्रयास का हिस्सा माना जा रहा है।

दलित मतदाताओं के बीच बिखरा हुआ राजनीतिक आधार

उत्तर प्रदेश में दलित मतदाता किसी एक राजनीतिक दल के साथ मजबूती से जुड़े हुए नहीं दिखते। जाटव और गैर-जाटव समुदायों की राजनीतिक पसंद, स्थानीय नेतृत्व और सामाजिक परिस्थितियां काफी अलग-अलग हो सकती हैं। बसपा के कमजोर चुनावी प्रदर्शन के बाद बीजेपी, सपा और अन्य राजनीतिक दलों ने दलित मतदाताओं के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। फिलहाल सपा एक ऐसी रणनीति पर काम कर रही है जिससे वह इस बिखरे हुए समर्थन आधार के बीच अपने लिए जगह बना सके।

Location :  Lucknow

Published :  16 November 2026, 11:40 AM IST

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