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सीएम डीके शिवकुमार ने हाईकमान के सामने रखी बड़ी मांग (Img: AI Generated)
Bengaluru: कर्नाटक की राजनीति में मंत्रिमंडल के संभावित विस्तार को लेकर हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने मंत्रिमंडल में एक महिला को शामिल करने की पहल की है और यह प्रस्ताव कांग्रेस आलाकमान के सामने रखा है। अब सबकी नजरें दिल्ली में होने वाली चर्चाओं और पार्टी नेतृत्व के फैसले पर टिकी हैं। सवाल यह है कि किस महिला विधायक को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी और इसे अंतिम मंजूरी कब मिलेगी?
रविवार को बेंगलुरु में डी.के. शिवकुमार ने बताया कि उन्होंने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से राज्य मंत्रिमंडल में एक महिला सदस्य को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा कि जब पार्टी आलाकमान उन्हें चर्चा के लिए बुलाएगा, तब वे इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे।
शिवकुमार सोमवार को दिल्ली जाने वाले हैं, जहां वे कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की आत्मकथा के विमोचन कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें पक्का नहीं पता कि इस दौरे के दौरान महिला मंत्री की नियुक्ति के मुद्दे पर चर्चा होगी या नहीं।
गौरतलब है कि पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री ने संकेत दिया था कि राज्य विधानसभा के अगले सत्र से पहले मंत्रिमंडल में एक महिला मंत्री को शामिल किया जाएगा। कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र 2 दिसंबर से 11 दिसंबर तक बेलगावी के सुवर्ण विधान सौधा में आयोजित होने वाला है।
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ऐसे में, महिला मंत्री की नियुक्ति को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। गौरतलब है कि अभी मंत्रिमंडल में दो पद खाली हैं, जिससे राजनीतिक अटकलें तेज हो गई हैं कि इनमें से एक सीट किसी महिला विधायक को दी जा सकती है।
3 अगस्त को, पदभार संभालने के लगभग दो महीने बाद, मुख्यमंत्री शिवकुमार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था। इस दौरान 19 नए मंत्रियों को शामिल किया गया, जिससे मंत्रियों की कुल संख्या 33 हो गई। कर्नाटक मंत्रिमंडल में अधिकतम 34 सदस्य हो सकते हैं। हालांकि, भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच बी. नागेंद्र के इस्तीफे के बाद, मंत्रिमंडल में दो पद खाली हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी के भीतर इन पदों को भरने को लेकर चर्चा चल रही है।
इस बीच, शिवकुमार ने मेकेदातु परियोजना के प्रति तमिलनाडु के विरोध पर भी बात की। उन्होंने कहा कि हालांकि हर राज्य को अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन देश के कानूनों और अदालतों के फैसलों का सम्मान करना भी जरूरी है। उन्होंने आगे बताया कि वह इस परियोजना का मुद्दा केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने पहले ही उठा चुके हैं। उनके अनुसार, राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन विकास कार्यों को नहीं रोका जाना चाहिए।
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हिरियूर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के संबंध में, शिवकुमार ने कहा कि सरकार चुनाव आयोग की घोषणा का इंतजार कर रही है। फिर भी, पार्टी और प्रशासन दोनों की ओर से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि वह 21 नवंबर को हिरियूर में 'प्रजा सेवा' (जन सेवा) कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, ताकि लोगों की समस्याओं को सुन सकें।
