मुंबई में आज से एंट्री करना हुआ महंगा: 5 प्रमुख टोल प्लाजा पर 20% तक बढ़ीं दरें, जानिए नई रेट लिस्ट

मुंबई में एंट्री करने वाले यात्रियों के लिए आज यानी 1 अक्टूबर 2026 से सफर महंगा हो गया है। शहर के 5 मुख्य टोल प्लाजा पर टोल टैक्स में 20 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। जानिए किस गाड़ी पर अब कितना टोल लगेगा।

Post Published By: Tanya Chand
Updated : 1 October 2026, 12:12 PM IST
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Mumbai: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में सफर करने वाले व्यवसायिक और भारी वाहन चालकों के लिए आज यानी गुरुवार, 1 अक्टूबर 2026 से बड़ा झटका लगा है। मुंबई शहर के प्रमुख पांचों एंट्री पॉइंट्स (प्रवेश द्वारों) पर टोल टैक्स की दरों में 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर दी गई है।

महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) द्वारा लिए गए इस फैसले के बाद अब मिनी बसों, हल्के कमर्शियल वाहनों, ट्रकों और अन्य भारी गाड़ियों से एंट्री करने पर पहले के मुकाबले अधिक टोल वसूला जाएगा।

जानिए किस वाहन पर लगेगा कितना टैक्स

नई दरों के लागू होने के बाद अब अलग-अलग श्रेणी के वाहनों के लिए टोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं:

1. मिनी बस और हल्के कमर्शियल वाहन (LCV): अब तक इन गाड़ियों से 75 रुपये वसूल किए जाते थे, लेकिन अब चालकों को 90 रुपये प्रति चक्कर देने होंगे।
2. ट्रक और बसें (3-एक्सल): इन वाहनों के लिए टोल रेट 150 रुपये से बढ़ाकर सीधे 180 रुपये कर दिए गए हैं।
3. भारी व्यावसायिक वाहन (Heavy Motor Vehicles): भारी गाड़ियों को अब 180 रुपये के बजाय 225 रुपये टोल टैक्स का भुगतान करना होगा।

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कार और निजी वाहन चालकों को राहत

राहत की बात यह है कि लाइट मोटर व्हीकल (LMV - जैसे कार, जीप, वैन), स्कूल बसें और राज्य परिवहन (MSRTC) की बसों को इस बढ़ोतरी से दूर रखा गया है। 14 अक्टूबर 2024 से निजी छोटी गाड़ियों को मिली टोल छूट आगे भी पूरी तरह जारी रहेगी। जिन पांच एंट्री पॉइंट्स पर बढ़ी हुई दरें लागू की गई हैं, उनमें वाशी (सायन-पनवेल हाईवे), मुलुंड LBS रोड, मुलुंड ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ऐरोली ब्रिज और दहिसर (वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे) शामिल हैं।

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2029 तक जारी रहेगी टोल वसूली

मुंबई के इन पांच प्रमुख टोल नाकों पर वसूली की शुरुआत सितंबर 2002 में हुई थी। पहले के समझौते के मुताबिक यह टोल वसूली नवंबर 2026 में खत्म होनी थी। हालांकि, 2024 में छोटी गाड़ियों का टोल माफ किए जाने के बाद कॉन्ट्रैक्टर को होने वाले करीब 900 करोड़ रुपये के नुकसान की भरपाई करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने इस रियायत (Concession Period) की अवधि को बढ़ाकर 17 सितंबर 2029 तक कर दिया है।

Location :  Mumbai

Published :  1 October 2026, 12:12 PM IST

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