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बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज
Mumbai: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा संस को शेयर बाजार में लिस्टिंग के मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने साफ कर दिया है कि कंपनी को अपर लेयर नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC-UL) के लिए बनाए गए सभी नियमों का पालन करना होगा। इसमें शेयर बाजार में लिस्टिंग की अनिवार्य शर्त भी शामिल है। RBI के इस रुख से टाटा संस के शेयर बाजार में आने की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय बैंक ने 16 नवंबर को टाटा संस के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) को पत्र भेजकर अपना रुख स्पष्ट किया। यह जवाब कंपनी की ओर से 6 अक्टूबर को भेजे गए पत्र के बाद आया है, जिसमें टाटा संस ने नियमों को लेकर RBI से मार्गदर्शन मांगा था।
RBI ने अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि टाटा संस को अपर लेयर NBFC पर लागू सभी नियामकीय नियमों और निर्देशों का पालन करना होगा। इसमें शेयर बाजार में लिस्टिंग की शर्त भी शामिल है। केंद्रीय बैंक ने कंपनी को यह विकल्प भी दिया है कि यदि उसे किसी विशेष नियम को लेकर स्पष्टीकरण चाहिए तो वह संबंधित दस्तावेजों के साथ अपना सवाल भेज सकती है।
इस जवाब को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि टाटा संस लंबे समय से खुद को NBFC के दायरे से बाहर रखने की कोशिश कर रही है। कंपनी चाहती है कि उसे अनरजिस्टर्ड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (CIC) के रूप में वर्गीकृत किया जाए, ताकि अपर लेयर NBFC से जुड़े सख्त नियमों से बाहर निकलने का रास्ता मिल सके।
टाटा संस ने 28 मार्च 2024 को RBI के पास अपना NBFC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट स्वेच्छा से वापस करने के लिए आवेदन किया था। कंपनी का कहना था कि उसने अपना पूरा कर्ज चुका दिया है और अब वह अनरजिस्टर्ड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के रूप में काम करना चाहती है।
हालांकि, RBI ने 11 सितंबर को कंपनी की इस मांग को खारिज कर दिया था। अब 16 नवंबर के पत्र में भी केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट कर दिया है कि टाटा संस को अपर लेयर NBFC के नियमों से छूट नहीं मिलेगी।
RBI के नियमों के मुताबिक, जिन NBFC कंपनियों की संपत्ति एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा होती है, उन्हें अपर लेयर में रखा जा सकता है। इन कंपनियों पर सामान्य NBFC के मुकाबले ज्यादा सख्त नियम लागू होते हैं। इनमें शेयर बाजार में लिस्टिंग की अनिवार्यता भी शामिल है।
किसी कंपनी को NBFC रजिस्ट्रेशन वापस लेने की अनुमति कुछ निर्धारित शर्तों के आधार पर ही मिल सकती है। इसके लिए कंपनी का जनता से पैसा न लेना, ग्राहकों के साथ सीधा लेन-देन न होना और उसकी कुल संपत्ति 1,000 करोड़ रुपये से कम होना जरूरी है।
लेकिन टाटा संस की वित्तीय स्थिति इन शर्तों से अलग है। 31 मार्च तक कंपनी की कुल संपत्ति 2.01 लाख करोड़ रुपये थी। यह RBI की अपर लेयर NBFC के लिए निर्धारित एक लाख करोड़ रुपये की सीमा से दोगुने से भी ज्यादा है। इसी वजह से कंपनी के लिए नियामकीय दायरे से बाहर निकलना आसान नहीं है।
टाटा संस में टाटा ट्रस्ट्स की करीब 66 फीसदी हिस्सेदारी है। टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा कंपनी को निजी बनाए रखने के पक्ष में बताए जाते हैं। उनका मानना है कि शेयर बाजार में लिस्टिंग के बाद कंपनी पर शेयरधारकों और मुनाफे को लेकर दबाव बढ़ सकता है। इससे टाटा ग्रुप का ध्यान समाजसेवा और परोपकार से जुड़े अपने उद्देश्यों से हट सकता है।
इसी सोच के तहत टाटा संस को निजी कंपनी बनाए रखने के लिए अलग-अलग विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इनमें कंपनी के मौजूदा कारोबार के ढांचे में बदलाव और दूसरी कंपनियों के विलय का प्रस्ताव भी शामिल है।
टाटा संस के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन और बोर्ड के ज्यादातर सदस्य नियामकीय नियमों का पालन करने के पक्ष में बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ रतन टाटा के छोटे भाई जिमी टाटा और शापूरजी पल्लोनजी (SP) ग्रुप शेयर बाजार में लिस्टिंग का समर्थन कर रहे हैं।
एसपी ग्रुप की टाटा संस में करीब 18 फीसदी हिस्सेदारी है। ग्रुप का मानना है कि लिस्टिंग से कंपनी के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। इसके अलावा शेयर बाजार में हिस्सेदारी बेचने का विकल्प मिलने से एसपी ग्रुप को अपनी वित्तीय जरूरतों के लिए पूंजी जुटाने में भी मदद मिल सकती है।
इस तरह टाटा संस की लिस्टिंग को लेकर टाटा ग्रुप के भीतर अलग-अलग विचार सामने आ रहे हैं। एक तरफ कंपनी को निजी बनाए रखने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ नियामकीय नियमों के पालन और पारदर्शिता का मुद्दा है।
टाटा ट्रस्ट्स ने टाटा संस को निजी कंपनी बनाए रखने के लिए एक योजना तैयार की है। इस योजना को नोएल टाटा का समर्थन हासिल बताया जा रहा है। इसके तहत टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स सॉल्यूशंस और टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स का टाटा संस में विलय करने का प्रस्ताव है।
इसका उद्देश्य टाटा संस की ऑपरेटिंग इनकम बढ़ाना और कंपनी की नियामकीय स्थिति में बदलाव की संभावनाएं तलाशना है। योजना के पीछे यह विचार है कि कंपनी के कारोबार के स्वरूप में बदलाव करके उसे NBFC और CIC से जुड़े कुछ नियामकीय प्रावधानों के दायरे से बाहर लाया जा सके।
हालांकि, इस योजना को लागू करने और इससे नियामकीय स्थिति बदलने की संभावनाओं पर अंतिम फैसला संबंधित नियमों के आधार पर ही होगा। RBI के 16 नवंबर के पत्र ने फिलहाल यह स्पष्ट कर दिया है कि टाटा संस को अपर लेयर NBFC के नियमों का पालन करना होगा। ऐसे में आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि टाटा संस लिस्टिंग की दिशा में आगे बढ़ती है या अपने कॉरपोरेट ढांचे में बदलाव के जरिए कोई दूसरा रास्ता तलाशती है।
Location : Mumbai
Published : 17 November 2026, 9:15 AM IST