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पीड़ित नेत्रपाल सिंह
Mainpuri: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में थाना कोतवाली क्षेत्र के हरचन्द्रपुर गांव निवासी नेत्रपाल सिंह ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर अपनी जमीन पर अवैध कब्जा किए जाने और लगातार धमकियां मिलने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कराकर कब्जा हटवाने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
नेत्रपाल सिंह ने बताया कि वह गांव के एक विद्यालय में सरकारी शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। उनका कहना है कि गांव के कुछ दबंग लोगों ने उनकी गाटा संख्या 144 और 192 की भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया है। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें डराने-धमकाने का सिलसिला शुरू हो गया।
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पीड़ित का आरोप है कि कई बार थाना कोतवाली और तहसील प्रशासन से शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे उनका परिवार भय और तनाव में जीवन बिताने को मजबूर है।
प्रार्थना पत्र में नेत्रपाल सिंह ने बताया कि संबंधित आरोपियों के खिलाफ पहले से अपराध संख्या 778/2021 के तहत मुकदमा दर्ज है। इस मामले में आईपीसी की धारा 448, 504, 506 और 420 के तहत कार्रवाई चल रही है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
मैनपुरी के हरचन्द्रपुर गांव में जमीन कब्जे और धमकियों से परेशान बुजुर्ग शिक्षक ने डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का आरोप है कि दबंग उनकी जमीन पर कब्जा कर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। कई शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होने से परिवार दहशत में है।#UPNews… pic.twitter.com/3tsF2Eo7lT
— डाइनामाइट न्यूज़ हिंदी (@DNHindi) May 13, 2026
पीड़ित का कहना है कि विपक्षी लोग लगातार उन पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। आरोप है कि रास्ते में रोककर गाली-गलौज की जाती है और जान से मारने की धमकी दी जाती है। उन्होंने बताया कि कई बार इस मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। इससे आरोपियों के हौसले और बढ़ गए हैं।
नेत्रपाल सिंह ने जिलाधिकारी से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और उनकी जमीन से अवैध कब्जा हटवाया जाए। साथ ही धमकी देने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षा मिल सके। ग्रामीण क्षेत्र में जमीन विवाद के मामलों में लगातार बढ़ती घटनाएं प्रशासन के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं। ऐसे मामलों में समय पर कार्रवाई न होने से विवाद और गंभीर रूप ले लेते हैं। फिलहाल पीड़ित की शिकायत के बाद प्रशासनिक स्तर पर मामले की जांच की उम्मीद जताई जा रही है।
