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लखनऊ में सीएम योगी ने प्रेस वार्ता में कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि VB-जी राम जी एक्ट, 2025 ग्रामीण विकास और रोजगार में मील का पत्थर है। इससे 125 दिन रोजगार, बेरोजगारी भत्ता और पारदर्शी भुगतान सुनिश्चित होगा।
लखनऊ में सीएम योगी की प्रेस वार्ता
Lucknow: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस और उनके इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने हालिया संसद सत्र और VB-जी राम जी एक्ट, 2025 के महत्व पर बात की और बताया कि यह कानून ग्रामीण विकास और रोजगार में मील का पत्थर साबित होगा।
सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस और उनका इंडी गठबंधन पहले लंबे समय तक देश और राज्य के संसाधनों का दुरुपयोग करते रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी जॉब कार्ड और हाजिरी बनाई जाती थी, और विकास के प्रयासों का विरोध किया जाता था। अब यह कानून पारदर्शिता और ग्रामीण विकास के लिए अहम कदम है, जिसे कुछ भ्रष्ट लोग विरोध कर रहे हैं।
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सीएम योगी ने बताया कि VB-जी राम जी एक्ट लागू होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। पहले 100 दिन की जगह 125 दिन रोजगार मिलेगा, बोवाई और कटाई के समय मजदूर 60 दिन उपलब्ध रहेंगे, और शेष 305 दिन में भी 125 दिन काम मिलेगा। मजदूर कृषि कार्यों की ओर शिफ्ट होंगे, काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, और आधार-बायोमेट्रिक सिस्टम से मजदूरी की चोरी समाप्त होगी।
कुछ लोग इस एक्ट का विरोध कर रहे हैं क्योंकि पहले खर्च का वितरण 90% केंद्र और 10% राज्य द्वारा होता था, अब यह 60% केंद्र और 40% राज्य होगा। काम तय करने का अधिकार पहले ग्राम प्रधान/सरपंच के पास था, अब केंद्र सरकार तय करेगी। साथ ही योजना से महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया है।
सीएम योगी ने कहा कि यह कानून विकसित भारत की नींव बनेगा। राज्य तभी विकसित होंगे जब गांव और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। किसान आत्मनिर्भर होंगे, मजदूरों को सुरक्षा और सम्मान मिलेगा, और भारत का विकास सुनिश्चित होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से इस कदम का स्वागत किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि VB-जी राम जी एक्ट केवल ग्रामीण रोजगार का कानून नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश और भारत के विकास का रोडमैप है।
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VB-जी राम जी एक्ट, 2025 भारत में ग्रामीण विकास और रोजगार को सशक्त बनाने वाला कानून है। इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि और मजदूरी से जुड़े रोजगार सुनिश्चित किए जाएँ और भ्रष्टाचार को रोका जाए।
