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सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसों व धार्मिक स्थलों पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त करवाया है
अवैध निर्माण पर प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही
बलरामपुर: उत्तर प्रदश के बलरामपुर जिले मे भारत नेपाल सीमा क्षेत्रों में बने अवैध मदरसों व धार्मिक स्थलों को जिला अल्प संख्यक कल्याण विभाग द्वारा नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया गया था। नोटिस के बाद भी जब अवैध निया नहीं हटा तो अवैध धार्मिक स्थलों पर विभागीय कार्यवाही की गई।
डाइनामाइट न्यूज संवादाता के अनुसार, बलरामपुर के पचपेड़वा में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का अभियान जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया। प्रशासन ने मझगवां खर्द गांव में एक मदरसे और नावडीह गांव में स्थित एक ईदगाह को ध्वस्त कर दिया। दोनों धार्मिक स्थल बिना किसी वैध अनुमति के सरकारी जमीन पर बनाए गए थे। प्रशासन ने पहले इन अवैध निर्माणों को हटाने के लिए नोटिस जारी किया था। नोटिस में दी गई समय सीमा के भीतर निर्माण नहीं हटाए जाने पर यह कार्रवाई की गई।
अवैध निर्माण स्वीकार नहीं
जानकारी के मुताबिक, कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रही। जिससे किसी तरह का उन्माद न फैले। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी यशवंत मौर्य ने बताया कि यह कार्रवाई नियमों के तहत की गई है। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर कोई भी अवैध निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा।
सरकारी संपत्ति की रक्षा करना जिम्मेदारी
धार्मिक स्थल होने से कोई छूट नहीं मिलेगी। प्रशासन ऐसे अन्य अवैध कब्जों की पहचान कर कार्रवाई करता रहेगा। स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया अलग-अलग रही। कुछ लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई का समर्थन किया। कुछ ने इसे धार्मिक भावनाओं के खिलाफ बताया। प्रशासन का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है। सरकारी संपत्ति की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है।
बलरामपुर जिले मे भारत नेपाल सीमा क्षेत्रों में बने अवैध मदरसों व धार्मिक स्थलों को जिला अल्प संख्यक कल्याण विभाग द्वारा नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया गया था। नोटिस के बाद भी जब अवैध निया नहीं हटा तो अवैध धार्मिक स्थलों पर विभागीय कार्यवाही की गई।
