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8वां वेतन आयोग
New Delhi: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लंबे इंतजार के बाद बड़ी हलचल शुरू हो गई है। 8वां वेतन आयोग करीब 6 महीने बाद 24 अप्रैल को देहरादून में अपनी पहली अहम बैठक करने जा रहा है। इस बैठक में फिटमेंट फैक्टर से लेकर डीए मर्जर, एचआरए और भत्तों जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। ऐसे में लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर इस मीटिंग पर टिकी है।
इस बैठक से पहले नेशनल काउंसिल (JCM) ने 51 पेज का विस्तृत मेमोरेंडम सौंपा है। इसमें सैलरी स्ट्रक्चर और भत्तों को लेकर कई बड़े बदलाव सुझाए गए हैं। अगर ये प्रस्ताव मान लिए जाते हैं, तो कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
मेमोरेंडम में सबसे अहम मांग महंगाई भत्ते (DA) को लेकर की गई है। प्रस्ताव के मुताबिक जैसे ही DA या DR 25% के पार जाए, उसे तुरंत बेसिक पे में जोड़ दिया जाए। इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ेगी और उसी के आधार पर मिलने वाले अन्य भत्ते, पेंशन और ग्रेच्युटी भी अपने आप बढ़ जाएंगे। फिलहाल DA 60% तक पहुंच चुका है, जिससे यह मांग और मजबूत हो गई है।
बढ़ती महंगाई और किराए को देखते हुए HRA में भी बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है।
• X कैटेगरी शहर: बेसिक पे का 40%
• Y कैटेगरी शहर: 35%
• Z कैटेगरी शहर: 30%
इसके साथ ही पहली बार पेंशनर्स के लिए भी HRA देने की मांग की गई है। साथ ही हर 5 साल में शहरों के वर्गीकरण की समीक्षा की बात भी कही गई है।
कर्मचारी संगठनों ने कई भत्तों में 3 गुना तक बढ़ोतरी की मांग रखी है। इसमें ट्रांसपोर्ट, डेली अलाउंस, नर्सिंग और यूनिफॉर्म अलाउंस शामिल हैं। इसके अलावा जोखिम भरे कामों (रेलवे, डिफेंस, हेल्थकेयर) में लगे कर्मचारियों के लिए कम से कम 10,000 रुपये प्रति माह का भत्ता देने की मांग की गई है। एक और बड़ी मांग यह है कि ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को हवाई यात्रा की सुविधा मिले, ताकि इमरजेंसी में यात्रा आसान हो सके।
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शिक्षा के क्षेत्र में भी कर्मचारियों को राहत देने की तैयारी है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस (CEA) को बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति बच्चा प्रति माह करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके साथ ही हॉस्टल सब्सिडी को 35,000 रुपये करने और इस सुविधा को पोस्ट-ग्रेजुएशन तक लागू करने की मांग की गई है।
