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सुलतानपुर के डीआरडीए में लंबे समय से संबद्ध दो बाबुओं मनोज कुमार श्रीवास्तव और अमित कुमार श्रीवास्तव को कार्यमुक्त कर दिया गया है। मामले में सामने आए पत्र में अभिलेखों में कथित हेराफेरी और नियमविरुद्ध फाइल आगे बढ़ाने जैसे आरोप लगाए गए हैं। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।

महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी आवासों को लेकर नियम सख्त कर दिए हैं। तबादले के बाद सरकारी क्वार्टर पर कब्जा बनाए रखने वालों के लिए अब मुश्किल बढ़ सकती है। हालांकि, स्कूली बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सीमित अवधि तक आवास में रहने की छूट दी गई है। जानिए नए नियमों में किसे राहत मिलेगी, कितने समय तक सरकारी आवास में रह सकेंगे कर्मचारी और पांच गुना लाइसेंस शुल्क का क्या प्रावधान है।

बदायूं में कांवड़ रूट पर ड्यूटी के दौरान एक ग्रामीण सफाईकर्मी पर सांड ने हमला कर दिया, जिससे उसके सिर और शरीर पर 10 टांके लगे। ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ ने आरोप लगाया कि बिना प्रशिक्षण और शासन के आदेश के सफाईकर्मियों से सांड पकड़वाए जा रहे हैं। संघ ने ड्यूटी हटाने की मांग करते हुए कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है।

8वें वेतन आयोग की गतिविधियां तेज हो गई हैं और कर्मचारियों की सैलरी व पेंशन पर बड़ा फैसला लेने से पहले आयोग जमीनी हकीकत जानने में जुटा है। अलग-अलग राज्यों में बैठकों के बाद अब रेलवे जैसी अहम व्यवस्था का निरीक्षण भी किया जाएगा। आखिर आयोग क्या समझना चाहता है और किन पहलुओं पर नजर है।

दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू ‘हाइब्रिड वर्क पॉलिसी’ को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने के बाद सरकार ने वर्क फ्रॉम होम का आदेश वापस ले लिया है। जानिये अब कर्मचारियों को क्या करना होगा?

गौतमबुद्धनगर में जनगणना 2027 के कार्य में लापरवाही बरतने और ड्यूटी पर न पहुंचने वाले 165 कर्मचारियों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। इनमें सबसे ज्यादा संख्या शिक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की है।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए CGHS नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। नए आदेश के तहत अब कर्मचारी अपने माता-पिता या ससुराल पक्ष में से केवल एक को ही मेडिकल सुविधा के लिए आश्रित चुन सकेंगे। यह विकल्प एक बार ही मिलेगा और बाद में बदला नहीं जा सकेगा।

8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच उत्सुकता बढ़ गई है। आयोग ने सुझाव भेजने की अंतिम तारीख बढ़ाने के साथ कई अहम बैठकों और राज्यों के दौरों की तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि वेतन, पेंशन और भत्तों में बदलाव को लेकर प्रक्रिया तेज हो चुकी है और आने वाले समय में कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है।

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग ने 28 अप्रैल से कर्मचारी यूनियनों के साथ बैठकें शुरू की हैं। सभी संगठनों को पहले चरण में मौका नहीं मिलेगा। ₹72,000 न्यूनतम वेतन की चर्चा फिलहाल अफवाह है, जबकि ₹69,000 का प्रस्ताव आधिकारिक रूप से दिया गया है।