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हरिद्वार जनपद में 200 से अधिक कर्मचारियों का तबादला हो गया है, जिसके बाद जिले में हड़कंप मच गया। पूरी खबर के लिए पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ की ये रिपोर्ट
हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुपालन में हरिद्वार जनपद प्रशासन ने स्थानांतरण नीति को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए एक बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि जिले के 26 विभागों में लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे 268 कर्मचारियों का स्थानांतरण कर दिया गया है। यह निर्णय सरकारी तंत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और अनुशासन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक तबादले को लेकर जिला अधिकारी ने बताया कि स्थानांतरण नीति का उद्देश्य विभागों में निष्पक्षता और कार्यसंस्कृति को बढ़ावा देना है। जिन कर्मचारियों ने एक ही पद पर कई वर्षों से जमे रहकर अपने प्रभाव का अनुचित लाभ उठाया, उन्हें अब अन्यत्र स्थानांतरित किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई केवल शुरुआत है और शेष कर्मचारियों की सूची तैयार की जा रही है। अगले एक सप्ताह में शेष कर्मचारियों पर भी स्थानांतरण की कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी।
जिला अधिकारी ने सभी विभागाध्यक्षों को दिए निर्देश
आपकी जानकारी के लिए लिए बता दें कि जिला अधिकारी ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने विभागों में स्थानांतरण नीति का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी चेताया कि अगर किसी स्तर पर नियमों की अवहेलना या लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
तबादले पर प्रशासन की हुई सराहना
प्रशासन के इस कदम की सराहना की जा रही है। आम जनता और जनप्रतिनिधियों का मानना है कि इससे सरकारी कार्यालयों में निष्पक्षता बढ़ेगी और जनता को त्वरित तथा न्यायसंगत सेवाएं प्राप्त होंगी। यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी रहेगी और किसी भी तरह की सिफारिश या दबाव को दरकिनार किया जाएगा।
हरिद्वार जनपद में यह कदम शासन की प्रशासनिक सुधार नीति की दिशा में एक मिसाल बन सकता है। इससे विभागीय कर्मचारियों में उत्तरदायित्व की भावना जागृत होगी और कार्यक्षमता में भी सुधार आने की संभावना है।
जैसा कि आप जानते हैं कि यह तबादला मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार हुआ है, जिसमें पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित किया गया है। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में इसके अतिरिक्त 32 और कर्मचारियों के तबादले किए जाएंगे।
