नशे के कारोबारियों पर कसेगा शिकंजा: अवैध संपत्ति होगी कुर्क, गैंगस्टर व एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई तेज

उत्तराखंड में नशे का कारोबार करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। एडीजी अपराध वी. मुरुगेशन ने नशामुक्त देवभूमि मिशन की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि ऐसे अपराधियों पर गैंगस्टर व एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की जाए और अवैध रूप से अर्जित संपत्ति कुर्क की जाए।

Dehradun: उत्तराखंड में बढ़ते नशे के अवैध कारोबार पर अब पुलिस सख्त रुख अपनाने जा रही है। पुलिस मुख्यालय में आयोजित बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था वी. मुरुगेशन ने कहा कि नशे के कारोबार में लिप्त व्यक्तियों पर गैंगस्टर एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ निर्देश दिए कि ऐसे अपराधियों की अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति को तुरंत कुर्क किया जाए।

लगातार अपराध करने वालों पर खुलेंगी हिस्ट्रीशीट

एडीजी मुरुगेशन ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि नशे के अवैध धंधे में निरंतर शामिल अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली जाए और उन पर कड़ी निगरानी रखी जाए। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त देवभूमि मिशन को सफल बनाने के लिए तस्करों के नेटवर्क को तोड़ना और इनके वित्तीय स्त्रोतों को समाप्त करना बेहद जरूरी है।

सभी जिला प्रभारियों और आईजी के साथ समीक्षा बैठक

पुलिस मुख्यालय में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में सभी जिला प्रभारियों, पुलिस महानिरीक्षकों और वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में वर्ष 2023 और 2024 के लंबित मामलों की समीक्षा भी की गई। एडीजी ने कहा कि जिन मामलों में विवेचकों द्वारा अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की पूरी जानकारी न्यायालय को नहीं दी गई है, उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए और सभी कमियों को दूर किया जाए।

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विवेचकों पर भी दिखेगी सख्ती

एक बड़ा निर्देश यह भी दिया गया कि कई मामलों में बरामद मादक पदार्थ की परीक्षण रिपोर्ट मिलने के बावजूद विवेचना लंबित रखी गई है। एडीजी ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए ऐसे मामलों की पहचान करने और संबंधित विवेचकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

उन्होंने यह भी कहा कि तस्करों के नेटवर्क की वित्तीय जांच और गैंगस्टर एक्ट के तहत होने वाली कार्रवाई को लेकर यदि विवेचक सुस्ती दिखाते हैं, तो दोनों रेंज प्रभारियों को ऐसे अधिकारियों की पहचान कर कठोर कार्रवाई करनी होगी।

दो माह में निपटाएं अवशेष विवेचना

एडीजी मुरुगेशन ने सभी विवेचकों को दो माह की समय-सीमा देते हुए स्पष्ट कहा कि अवशेष विवेचनात्मक कार्रवाई को जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई तभी मजबूत होगी जब हर स्तर पर तेजी व पारदर्शिता के साथ कार्रवाई की जाएगी।

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बैठक में मौजूद रहे वरिष्ठ अधिकारी

इस अहम बैठक में पुलिस महानिरीक्षक सुनील कुमार मीणा, पुलिस उप महानिरीक्षक धीरेंद्र गुंज्याल और उप महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था विशाखा अशोक भदाणे भी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने जिला स्तर पर की गई कार्रवाई और लंबित मामलों की स्थिति की जानकारी एडीजी को दी।