नैनीताल में कानून व्यवस्था का संज्ञान: गुंडा एक्ट के तहत कई मामलों में फैसला, जनता को मिली राहत

नैनीताल में गुंडा एक्ट मामलों की समीक्षा के बाद जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। दो लोगों को छह महीने के लिए जिला बदर किया गया, जबकि कई मामलों में कार्रवाई समाप्त कर दी गई।

Nainital: जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद गुंडा एक्ट से संबंधित कई मामलों पर निर्णय लिया। यह फैसला पुलिस की रिपोर्ट और मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए लिया गया, ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे और किसी के साथ अनावश्यक अन्याय न हो।

शांति के लिए किए गए निर्णय

जिला प्रशासन के मुताबिक, हर मामले का विश्लेषण अलग-अलग तथ्यों के आधार पर किया गया, ताकि शांति बनाए रखने में कोई दिक्कत न हो। जिला मजिस्ट्रेट ने उन व्यक्तियों के खिलाफ चल रही गुंडा एक्ट की कार्रवाई को समाप्त कर दिया जिनका चाल-चलन सामान्य था और जो किसी भी गलत गतिविधि में शामिल नहीं पाए गए थे।

पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, शाहरुख पुत्र मोहम्मद सलीम (बनभूलपुरा) वर्तमान में मंडी में सब्जी बेचकर अपनी आजीविका चला रहा है, जबकि विजय शर्मा (रामनगर) पर कोई आरोप नहीं है। इसी तरह, लखन भोला (बनभूलपुरा) और विनायक (रामनगर) का चाल-चलन भी सामान्य बताया गया। लालकुआं थाना क्षेत्र के अमन गुप्ता भी मजदूरी करके अपनी जीविका चला रहे हैं।

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इन सभी मामलों में जिला मजिस्ट्रेट ने पाया कि वर्तमान में इन व्यक्तियों से सार्वजनिक शांति को कोई खतरा नहीं है, इसलिए गुंडा एक्ट के तहत की जा रही कार्रवाई को समाप्त कर दिया गया है।

सख्त कार्रवाई की गई इन व्यक्तियों के खिलाफ

वहीं, दूसरी ओर शाहरुख पुत्र साजिद (इंदिरा नगर, बनभूलपुरा) और नवीन सिंह रावत (डाक बंगला वार्ड, कालाढूंगी) के मामले में पुलिस रिपोर्ट को गंभीर पाया गया। इन दोनों व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस ने शिकायतें की थीं, जिनके आधार पर जिला प्रशासन ने इन्हें गुंडा घोषित करते हुए छह माह के लिए जनपद नैनीताल की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया है।

यह कदम जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया है। प्रशासन का कहना है कि वे लगातार हालात पर नजर बनाए रखेंगे और जरूरत पड़ने पर उचित कदम उठाएंगे।

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प्रशासन का स्पष्ट संदेश

जिला प्रशासन ने यह भी साफ किया कि ऐसे फैसले सिर्फ शांति व्यवस्था और जनता की सुरक्षा के उद्देश्य से लिए जाते हैं। कानून व्यवस्था को बनाए रखना प्राथमिकता है, और इस तरह के निर्णय जनता की भलाई के लिए लिए जाते हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि आगे भी जिले में शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।