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उत्तराखंड बोर्ड ने 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं की तैयारियां पूरी कर ली हैं। 21 फरवरी से शुरू होने वाली परीक्षाओं में 2.16 लाख से अधिक छात्र शामिल होंगे। 1261 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 6 अति-संवेदनशील हैं।
उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2026 (Img- Internet)
Ramnagar: उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद (UBSE) ने वर्ष 2026 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बोर्ड परीक्षाएं आगामी 21 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक एकल पाली में आयोजित की जाएंगी। परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और नकलविहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं।
इस वर्ष प्रदेशभर से कुल 2,16,109 परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। इनमें हाईस्कूल के 1,12,660 और इंटरमीडिएट के 1,03,449 छात्र-छात्राएं परीक्षा देंगे। परिषद ने सभी जिलों को परीक्षा संचालन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों की समीक्षा के लिए शनिवार को परिषद मुख्यालय के सभागार में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद के सभापति एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉ. मुकुल कुमार सती ने की। बैठक में दोनों मंडलों के अपर निदेशक (माध्यमिक), सभी जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारी और संकलन केंद्रों के उप नियंत्रक उपस्थित रहे।
इस वर्ष उत्तराखंड में कुल 1261 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 156 केंद्रों को संवेदनशील और 6 केंद्रों को अति-संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। अति-संवेदनशील केंद्रों पर विशेष निगरानी व्यवस्था लागू रहेगी, ताकि किसी भी प्रकार की नकल या अनुशासनहीनता को रोका जा सके।
उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद
परीक्षा सामग्री के सुरक्षित भंडारण और समय पर वितरण के लिए 13 मुख्य संकलन केंद्र और 26 उप-संकलन केंद्र स्थापित किए गए हैं। परिषद सचिव विनोद कुमार सिमल्टी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रश्नपत्रों की गोपनीयता और सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो।
परिषद सचिव विनोद कुमार सिमल्टी ने जानकारी दी कि प्रयोगात्मक परीक्षाएं 16 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक आयोजित की जाएंगी। इसके बाद 21 फरवरी से लिखित परीक्षाएं शुरू होंगी। उन्होंने बताया कि सभी जिलों में नकल रोकने के लिए सचल दल और आंतरिक सचल दल गठित किए गए हैं।
बोर्ड परीक्षाओं के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग लिया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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बैठक में परिषद के अपर सचिव बीएमएस रावत, उप सचिव सुषमा गौरव, प्रभारी वित्त अधिकारी दिनेश चंद्र जोशी, शोध अधिकारी शैलेंद्र जोशी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। परिषद ने स्पष्ट किया कि बोर्ड परीक्षाओं की पारदर्शिता और निष्पक्षता उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
