UGC Protest

गाजियाबाद पहुंचे दिग्विजय सिंह ने UGC नियमों में बदलाव की मांग की, OBC छात्रों के साथ भेदभाव पर चिंता जताई और झूठी शिकायतों पर कार्रवाई के प्रावधान को शामिल करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने लोकतंत्र में विपक्ष और अभिव्यक्ति के अधिकार पर भी जोर दिया।

समाजवादी पार्टी के नेता लौटन राम निषाद ने यूजीसी कानून को जरूरी बताते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों में आज भी शोषण मौजूद है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा जताया और कहा कि यह कानून शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाएगा।

UGC के नए इक्विटी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। इन नियमों को लेकर समाज में सवर्ण बनाम दलित-पिछड़ा बहस तेज हो गई थी। अदालत ने नियमों की अस्पष्टता और संभावित दुरुपयोग पर चिंता जताई। जानिए क्या है पूरा मामला, आरक्षण से इसका क्या संबंध है और आगे क्या हो सकता है।

सहजनवां में यूजीसी के नए कानून के विरोध में अधिवक्ताओं ने प्रतीकात्मक हथकड़ियां पहनकर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार को चेतावनी दी कि कानून वापस न हुआ तो आंदोलन और तेज होगा।

उत्तर भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) एक केंद्रीय नियामक संस्था है, जिसे हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहा जाता है। क्या है UGC का इतिहास? जानिये पूरी रिपोर्ट

जीसी कानून को लेकर देशभर में मचे बवाल और सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक पर किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। टिकैत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हालात को देखते हुए ही यह फैसला लिया है, क्योंकि देशभर में लोग सड़कों पर थे और लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे।

यूजीसी से जुड़े एक आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक के बाद प्रयागराज में विरोध तेज हो गया। सिविल लाइन्स चौराहे पर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन कर आदेश को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने इसे जातिवाद को बढ़ावा देने वाला बताते हुए सरकार के खिलाफ नाराज़गी जताई।

रामनगर में करणी सेना ने UGC बिल को काला कानून बताते हुए धरना प्रदर्शन किया। एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजते हुए बिल की वापसी की मांग की। अगर नहीं हुई तो उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी।

यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाते हुए 2012 के रेगुलेशन को लागू रखने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मुद्दा सिर्फ नियमों का नहीं बल्कि नीयत का भी है।