2026 के नए नियमों के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में कई बड़े और सख्त बदलाव किए गए हैं। अब हर संस्थान में Equal Opportunity Centre की स्थापना अनिवार्य कर दी गई है, जिसके अंतर्गत एक Equity Committee होगी और इसे पहले की तुलना में कहीं अधिक अधिकार दिए गए हैं। इसके साथ ही 24×7 शिकायत तंत्र, ऑनलाइन पोर्टल और मामलों के निस्तारण के लिए कड़ी समय-सीमा तय की गई है—शिकायत मिलते ही 24 घंटे के भीतर बैठक, 15 दिनों में जांच रिपोर्ट और सात दिनों के अंदर कार्रवाई अनिवार्य होगी। यदि कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो UGC को यह अधिकार होगा कि वह उसकी फंडिंग रोक सके, मान्यता प्रभावित कर सके और नए कोर्स की मंजूरी पर भी रोक लगा सके। कुल मिलाकर, 2012 के अपेक्षाकृत ढीले प्रावधानों की जगह अब 2026 का ढांचा पूरी तरह कठोर, बाध्यकारी और दंड से जुड़ा बना दिया गया है।
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