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चुनाव आयोग ने आज चार राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम और एक केंद्र शासित प्रदेश, पुडुचेरी के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। इन तारीखों की घोषणा के साथ ही, चुनाव होने वाले इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
चुनाव आयोग ने लागू की आदर्श आचार संहिता (फोटो सोर्स गूगल)
New Delhi: चुनाव आयोग ने आज चार राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम और एक केंद्र शासित प्रदेश, पुडुचेरी के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। इन तारीखों की घोषणा के साथ ही, चुनाव होने वाले इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
इससे पहले, आयोग ने चुनाव की तैयारियों की स्थिति का जायज़ा लेने के लिए सभी राजनीतिक दलों और एजेंसियों के साथ एक समीक्षा बैठक की थी। इसके अलावा, आयोग ने इन क्षेत्रों में पूरी चुनावी मशीनरी को मज़बूत करने, साथ ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।
आदर्श आचार संहिता मानकों का एक समूह है जिसे राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को मार्गदर्शन देने के लिए बनाया गया है; इसे इन राजनीतिक दलों के बीच बनी आम सहमति के आधार पर तैयार किया गया था। आदर्श आचार संहिता को लागू करने में चुनाव आयोग की अहम भूमिका होती है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत, संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना चुनाव आयोग की संवैधानिक ज़िम्मेदारी है।
यह उस तारीख से लागू होती है जिस दिन चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है और तब तक लागू रहती है जब तक पूरी चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। लोकसभा चुनावों के दौरान, आदर्श आचार संहिता पूरे देश में लागू होती है, जबकि राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान, यह संबंधित राज्य में लागू होती है।
इसके मुख्य प्रावधानों में इस बात के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और सत्ताधारी दलों को कैसा आचरण करना चाहिए। यह संहिता चुनावी प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती है, जिसमें बैठकें, जुलूस, मतदान के दिन की गतिविधियाँ और सत्ताधारी दल के प्रशासन का आचरण शामिल है।
मंत्रियों को अपने आधिकारिक दौरों को चुनाव प्रचार गतिविधियों के साथ मिलाने की मनाही है, और न ही उन्हें चुनाव से संबंधित प्रचार उद्देश्यों के लिए सरकारी मशीनरी या कर्मचारियों का उपयोग करने की अनुमति है। हालाँकि, प्रधानमंत्री को आदर्श आचार संहिता के उस विशिष्ट प्रावधान से छूट प्राप्त है जो आधिकारिक दौरों को चुनाव प्रचार दौरों के साथ मिलाने पर रोक लगाता है।
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किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के फ़ायदे के लिए किसी भी सरकारी वाहन जिसमें विमान, गाड़ियाँ आदि शामिल हैं का उपयोग नहीं किया जाएगा।
चुनावों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल सभी अधिकारियों या कर्मचारियों के तबादले और पदस्थापना पर पूरी तरह से रोक रहेगी। यदि किसी अधिकारी का तबादला या पोस्टिंग ज़रूरी समझी जाती है, तो आयोग से पहले अनुमति लेनी होगी।
मंत्री अपने सरकारी वाहनों का इस्तेमाल सिर्फ़ सरकारी कामों के लिए कर सकते हैं, खास तौर पर अपने सरकारी आवास और दफ़्तर के बीच आने-जाने के लिए। यह इस शर्त के अधीन है कि ऐसी यात्रा किसी भी चुनाव प्रचार या राजनीतिक गतिविधि से जुड़ी न हो।
चुनाव के दौरान, सरकार द्वारा वित्तपोषित विज्ञापन और जनसंपर्क गतिविधियाँ खास तौर पर जो सरकारी खर्च पर प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छपती हैं—और जो किसी भी राजनीतिक दल की उपलब्धियों को उजागर करती हैं, उन पर रोक है।
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केंद्र या राज्य स्तर पर सत्ताधारी दल की उपलब्धियों को दिखाने वाले होर्डिंग या विज्ञापन सरकारी खर्च पर न तो लगाए जाएँगे और न ही जारी रखे जाएँगे। ऐसे सभी होर्डिंग, विज्ञापन आदि, जो अभी लगे हुए हैं, उन्हें संबंधित अधिकारियों द्वारा तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, अख़बारों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या अन्य मीडिया माध्यमों में सरकारी खजाने के खर्च पर कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा।
चुनावों की घोषणा से पहले जारी किए गए कार्य आदेशों के संबंध में यदि ज़मीन पर वास्तविक काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, तो उसे शुरू नहीं किया जाएगा। हालाँकि, यदि काम पहले ही शुरू हो चुका है, तो उसे जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है।
सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को नियंत्रित करने वाले विभिन्न दिशानिर्देश हैं। इंदिरा आवास योजना के तहत, चुनावों के समापन तक कोई भी नया निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जाएगा, और न ही किसी नए लाभार्थी को मंज़ूरी दी जाएगी।
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संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना (SGRY) के तहत, चल रहे कार्यों को जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (NREGA) के संबंध में, ग्रामीण विकास मंत्रालय उन ज़िलों की संख्या में वृद्धि नहीं करेगा जहाँ ऐसी योजनाएँ लागू की जा रही हैं उन ज़िलों से परे जहाँ वे चुनावों की घोषणा से पहले ही चालू थीं। चुनावों की घोषणा के बाद, जॉब कार्ड धारकों को चल रही परियोजनाओं पर काम तभी दिया जा सकता है, जब वे विशेष रूप से इसकी माँग करें।
मंत्री या अन्य अधिकारी किसी भी रूप में कोई वित्तीय अनुदान मंज़ूर नहीं करेंगे और न ही वे इससे संबंधित कोई वादा करेंगे। किसी भी परियोजना या योजना के लिए कोई शिलान्यास नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, निर्माण के संबंध में कोई वादा नहीं किया जाएगा।
