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उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनावों की घोषणा न होने का मामला राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात में उपचुनाव की घोषणा करना और उत्तर प्रदेश को छोड़ देना बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है।

चुनाव आयोग ने बिहार, एमपी और गुजरात में तो उपचुनाव का बिगुल फूंक दिया, लेकिन 7 महीने से खाली पड़ी यूपी की सीटों पर चुप्पी साध ली है। आखिर नियम होने के बावजूद यूपी में चुनाव क्यों टाले जा रहे हैं? क्या यह किसी बड़े सियासी खेल का संकेत है? जानिए इस सस्पेंस के पीछे की पूरी स्टोरी।

अगर आपका नाम मतदाता सूची में है, तो 30 जून से शुरू होने वाली इस प्रक्रिया की जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। आने वाले दिनों में घर-घर पहुंचने वाली टीम कुछ जरूरी औपचारिकताएं पूरी करेगी। जानिए आपको पहले से क्या तैयार रखना चाहिए।

पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया आज, 25 जून से शुरू हो रही है। 24 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के तहत बीएलओ घर-घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे, जिसके लिए रंगीन फोटो तैयार रखनी होगी।

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद कई जिलों में मतदाताओं के आंकड़ों में बड़ा बदलाव सामने आया है। आजमगढ़ और गाजीपुर में सबसे अधिक नाम सूची से हटाए गए हैं, जबकि बलिया और लखीमपुर-खीरी में मतदाताओं की संख्या में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नए आंकड़े आगामी पंचायत चुनावों के राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं।

उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में वक्त से पहले विधानसभा चुनाव होने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। आगामी जनगणना और चुनाव की दोहरी जिम्मेदारी के कारण प्रशासनिक तंत्र पर भारी दबाव की आशंका है, जिससे बचने के लिए बड़े स्तर पर मंथन जारी है।

सुप्रीम कोर्ट ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को वैध ठहराते हुए चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में माना है। कोर्ट ने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता और निष्पक्ष चुनाव के लिए यह प्रक्रिया जरूरी है। याचिकाओं में उठे सवाल खारिज कर दिए गए।

पंजाब स्थानीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर से ही होंगे। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ईवीएम से चुनाव कराने की जनहित याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी है और अब ईवीएम से मतदान कराना व्यावहारिक नहीं है।

सोशल मीडिया पर छाई कॉकरोच जनता पार्टी इन दिनों चर्चाओं के केंद्र में। इस पर सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बहस हो रही है। चर्चा यह भी है कि आने वाले दिनों में यह एक राजनीतिक दल के रूप में सामने आ सकती है। लेकिन सियासी तौर पर इसकी राह इतनी आसान नहीं है।