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गोरखपुर में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा कार्यप्रणाली में गति लाने के उद्देश्य से पुलिस विभाग में महत्वपूर्ण फेरबदल किया गया है।शहर में बढ़ते यातायात दबाव और सड़क सुरक्षा को देखते हुए यह नियुक्ति विशेष रूप से महत्वपूर्ण…पढिए पूरी खबर
गोरखपुर में पुलिस उपाधीक्षकों का तबादला
गोरखपुर: जनपद गोरखपुर में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा कार्यप्रणाली में गति लाने के उद्देश्य से पुलिस विभाग में महत्वपूर्ण फेरबदल किया गया है। पुलिस उपाधीक्षकों (सीओ) के स्थानांतरण व नवीन पदस्थापना के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राज करन नय्यर द्वारा कार्यक्षेत्रों का पुनर्गठन करते हुए नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
चौरी चौरा का कार्यभार सौंपा गया
जारी आदेश के अनुसार, मनीष शर्मा को नवागन्तुक पुलिस उपाधीक्षक के रूप में क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा का कार्यभार सौंपा गया है। वे अपने अनुभव और अनुशासनप्रियता के लिए जाने जाते हैं तथा क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सक्रिय रणनीति अपनाने की उम्मीद की जा रही है।
अपराध नियंत्रण और थाना प्रबंधन में उत्कृष्ट भूमिका
वहीं अनुराग सिंह, जो अब तक क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के पद पर कार्यरत थे, को स्थानांतरित कर क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज बनाया गया है। अपने पूर्व कार्यकाल में उन्होंने अपराध नियंत्रण और थाना प्रबंधन में उत्कृष्ट भूमिका निभाई थी, जिससे उनके अनुभव का लाभ अब कैम्पियरगंज क्षेत्र को मिलेगा।
यातायात दबाव और सड़क सुरक्षा
इसके अतिरिक्त विवेक तिवारी, जो क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के रूप में कार्य कर रहे थे, को अब क्षेत्राधिकारी यातायात की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शहर में बढ़ते यातायात दबाव और सड़क सुरक्षा को देखते हुए यह नियुक्ति विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
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कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर राज करन नय्यर ने कहा है कि इन तबादलों का उद्देश्य प्रशासनिक सुचारुता, बेहतर फील्ड पर्यवेक्षण एवं जनता को अधिक संवेदनशील पुलिस व्यवस्था उपलब्ध कराना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सभी अधिकारी अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करें और कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।
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गोरखपुर पुलिस विभाग के इस फेरबदल को जिले में पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी एवं जनसहभागी बनाने की दिशा में उठाया गया ठोस कदम माना जा रहा है। नागरिकों में भी उम्मीद जताई जा रही है कि नई तैनाती से स्थानीय स्तर पर बेहतर समन्वय और तेज़ न्यायिक कार्यवाही को बल मिलेगा।
