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उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने SIR अभियान में तकनीकी खामियों और अव्यवस्थाओं पर चिंता जताई। महराजगंज जिला अध्यक्ष विजय सिंह ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को ज्ञापन भेजकर समयसीमा बढ़ाने की मांग की। कांग्रेस का कहना है कि परिस्थितियों के अनुरूप SIR की अवधि कम से कम तीन महीने बढ़ाई जाए।
SIR अभियान की अव्यवस्थाओं पर यूपी कांग्रेस का हमला
Maharajganj: उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान में व्याप्त अव्यवस्थाओं और तकनीकी खामियों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। जिला कांग्रेस कमेटी महराजगंज का के जिलाध्यक्ष विजय सिंह ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त उत्तर प्रदेश को भेजे ज्ञापन में कई गंभीर मुद्दों को उठाते हुए मांग की है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए SIR की समयसीमा को कम से कम तीन माह के लिए बढ़ाया जाए।
कांग्रेस ने बताया कि 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव को अभी लगभग 14 महीने शेष हैं, लेकिन SIR अभियान को ऐसे समय में चलाया जा रहा है जब किसान खरीफ की कटाई और रबी की बुवाई में अत्यंत व्यस्त हैं। इसके साथ ही विवाह समारोहों का peak सीजन होने के कारण आमजन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। बीएलओ पोर्टल 4 नवंबर के बजाय 14 नवंबर को खुलने से फॉर्म वितरण और अपलोड में भारी विलंब हुआ है। कांग्रेस के अनुसार 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक एक माह की अवधि बिल्कुल अपर्याप्त है और इसे बढ़ाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हित में भी आवश्यक है।
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ज्ञापन में एक और बड़ा मुद्दा उठाया गया कि प्रदेश के 18 जनपदों जिनमें महराजगंज के समीप स्थित सिद्धार्थनगर भी शामिल है-का 2003 की मतदाता सूची से जुड़ा पोर्टल अभी तक नहीं खुला है। इस कारण महराजगंज व सिद्धार्थनगर में शादी कर आई बहूओं के वेरिफिकेशन में भारी समस्या आ रही है। कांग्रेस ने कहा कि जब तक यह समस्या दूर नहीं होती, फॉर्म प्रक्रिया अधूरी रहेगी।
इसके अलावा महराजगंज जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को बीएलओ नियुक्त किए जाने को भी गंभीर त्रुटि बताया गया। कांग्रेस ने कहा कि अधिकांश कार्यकर्ता कम पढ़ी-लिखी हैं, फॉर्म समझने व डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर अपलोड करने में उन्हें कठिनाई हो रही है। इससे देर हो रही है और त्रुटियों की संभावना भी बढ़ रही है। कांग्रेस ने सुझाव दिया कि शिक्षामित्र, पंचायत मित्र और किसान मित्रों को इनके सहयोग में लगाया जाए।
अंत में कांग्रेस ने स्पष्ट कहा कि मतदाता सूची से जुड़े इतने संवेदनशील कार्य को जल्दबाजी में करना हितकारी नहीं है। अतः SIR अवधि को तीन माह बढ़ाए जाने से मतदाता तथा कर्मचारी दोनों को राहत मिलेगी और प्रक्रिया पारदर्शी तथा सटीक तरीके से पूरी हो सकेगी।
