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मैनपूरी में आज समाज सुधारक न्याय संगठन (रजि.) की ओर से देश व प्रदेश की ज्वलंत जनसमस्याओं को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम एक विस्तृत मांग पत्र जिलाअधिकारी मैनपुरी को सौंपा। प्रशासन को सौंपा गया। संगठन ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, पेंशन बढ़ोतरी और सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। पदाधिकारियों ने आम जनता को राहत देने के लिए शीघ्र ठोस कदम उठाने की मांग की।
महंगाई और किसान मुद्दों पर जोर
Mainpuri: जनपद में समाज सुधारक न्याय संगठन (रजि.) की ओर से सोमवार को प्रशासन को एक विस्तृत मांग पत्र सौंपा गया। यह मांग पत्र प्रधानमंत्री भारत सरकार और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नाम जिलाधिकारी मैनपुरी के माध्यम से भेजा गया था। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि यह मांग पत्र देश और प्रदेश में आम जनता से जुड़ी गंभीर समस्याओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था।
महंगाई की मार से टूटी आम आदमी की कमर
मांग पत्र में कहा गया है कि देश में लगातार बढ़ रही महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। खाद्य पदार्थों, रसोई गैस, पेट्रोल-डीजल और बिजली के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से गरीब, किसान और मजदूर वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। संगठन ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण लगाने और जनहित में प्रभावी कदम उठाने की मांग की है।
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किसानों के हितों पर जोर
संगठन ने किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी देने की मांग की। पदाधिकारियों का कहना है कि लागत बढ़ने के बावजूद किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती जा रही है।
पेंशन में बढ़ोतरी और सामाजिक सुरक्षा की मांग
मांग पत्र में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन की राशि बढ़ाकर सम्मानजनक स्तर तक किए जाने की मांग की गई है। इसके साथ ही गरीब परिवारों को मासिक आर्थिक सहायता देने और महिलाओं के लिए विशेष कल्याणकारी योजनाएं लागू करने पर भी जोर दिया गया है।
रोजगार और सरकारी योजनाओं पर जोर
संगठन ने पत्र के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की मांग करते हुए कहा कि सरकार को स्थायी रोजगार सृजन पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने, भ्रष्टाचार पर सख्ती से रोक लगाने और पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई गई।
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प्रशासन का आश्वासन-कार्यवाही का भरोसा
समाज सुधारक न्याय संगठन के पदाधिकारियों ने प्रशासन से मांग पत्र में लिखी मांगों पर गंभीरता से विचार कर शीघ्र कार्रवाई की अपील की। वहीं जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से मांग पत्र प्राप्त कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।
