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लाखों की लागत से बना सामुदायिक शौचालय
Maharajganj: स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच से मुक्त बनाने और बेहतर स्वच्छता व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाए गए सामुदायिक शौचालयों की जमीनी हकीकत कई जगहों पर सरकारी दावों की पोल खोल रही है। ऐसा ही मामला नौतनवा तहसील के रतनपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत ज़ारा में सामने आया है, जहां लाखों रुपये की लागत से निर्मित सामुदायिक शौचालय अधिकांश समय बंद रहने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है।
ग्रामीणों का कहना है कि शौचालय बनने के बाद से ही इसका नियमित संचालन नहीं हो रहा है। आम दिनों में शौचालय का ताला बंद रहता है और लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता। ग्रामीणों के अनुसार, केवल गांव में किसी शादी-विवाह, सार्वजनिक कार्यक्रम या विशेष आयोजन के दौरान ही इसे खोला जाता है, जबकि बाकी दिनों में यह बंद ही रहता है।
ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि सरकार गांवों को स्वच्छ और साफ-सुथरा रखने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। सामुदायिक शौचालय के रखरखाव और संचालन के लिए भी हर महीने संबंधित कार्यदायी संस्था को सरकारी धन दिया जाता है, लेकिन धरातल पर व्यवस्था पूरी तरह लचर दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि यदि शौचालय आम लोगों के लिए खुला ही नहीं रहेगा तो इसके निर्माण और रखरखाव पर खर्च होने वाले सरकारी धन का क्या औचित्य है।
ग्रामीणों का आरोप है कि रखरखाव के नाम पर सरकारी धन तो नियमित खर्च किया जा रहा है, लेकिन सुविधाएं कागजों तक सीमित हैं। ऐसे में यह व्यवस्था सरकारी धन के दुरुपयोग की ओर इशारा करती है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
जब सरकार ग्रामीण स्वच्छता पर हर वर्ष करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, तो फिर ग्राम पंचायत ज़ारा का सामुदायिक शौचालय अधिकांश समय बंद क्यों रहता है? क्या जिम्मेदारों की जवाबदेही तय होगी या यह मामला भी केवल जांच तक सीमित रह जाएगा?
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इस संबंध में जब रतनपुर ब्लॉक के एडीओ पंचायत रामकिशुन प्रसाद से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला अभी उनके संज्ञान में नहीं था। उन्होंने कहा कि शिकायत की जांच कराई जाएगी और यदि अनियमितता पाई गई तो संबंधित लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
