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किसानों के खिलाफ कार्रवाई (Img : Dynamite News)
महराजगंज : पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन सख्त हो गया है। खेतों में फसल का बचा हिस्सा जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बुधवार को लक्ष्मीपुर क्षेत्र के तीन गांवों में पराली जलाने की शिकायत मिलने पर तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर जांच की। इस दौरान चार किसानों के खेतों में पराली जलाने की जानकारी हुई। जिसके बाद सभी पर 2,500-2,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आगे भी पराली जलाने वालों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा।
लक्ष्मीपुर तहसील क्षेत्र के महदेवा काशीराम, देवपुर और परसापांडे गांवों के सिवान में बुधवार को पराली जलाने की सूचना मिली थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार कर्ण सिंह मौके पर पहुंचे और जांच की। जांच के दौरान खेतों में पराली जलाने की पुष्टि होने पर संबंधित चार किसानों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर की जांच
कार्रवाई की जद में सनाउल्लाह, रघुपति चौधरी, शिव शंकर और दुर्गेश आए हैं। तहसील प्रशासन ने चारों किसानों पर 2,500-2,500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। इस तरह कुल 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
तहसीलदार कर्ण सिंह ने किसानों से अपील की कि फसल कटाई के बाद खेतों में बची पराली को बिल्कुल न जलाएं। उन्होंने बताया कि पराली जलाने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है। साथ ही जमीन में मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीव भी नष्ट हो जाते हैं। इससे आने वाली फसलों की पैदावार पर भी असर पड़ सकता है।
उन्होंने किसानों को सलाह दी कि पराली को जलाने के बजाय खाद बनाने, पशुओं के चारे और दूसरे कृषि कार्यों में इस्तेमाल करें। इसके लिए कृषि विभाग की ओर से उपलब्ध कराए जा रहे कृषि यंत्रों और फसल अवशेष प्रबंधन के तरीकों को अपनाएं।
पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने फाइन का प्रावधान किया है। नियमों के मुताबिक, दो एकड़ से कम जमीन पर पराली जलाने पर 2,500 रुपये, दो से पांच एकड़ तक 5 हजार रुपये और पांच एकड़ से अधिक भूमि पर 15 हजार रुपये तक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई जा सकती है।
