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मैनपुरी में सरकार की नीतियों के खिलाफ किसान आक्रोशित हैं। गुरुवार को किसानों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर डीएम के मार्फत प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसान सभा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
मैनपुरी में किसानों में भारी आक्रोश
Mainpuri: जिले में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर किसान सभा के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए किसानों, मजदूरों और पशुपालकों के हितों की सुरक्षा की मांग की गई है।
ज्ञापन में कहा गया है कि हाल ही में लिए गए कुछ निर्णयों का असर भारतीय किसानों पर प्रतिकूल पड़ रहा है। इसमें भारत-अमेरिका समझौते को रद्द करने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई है। साथ ही नई श्रम संहिता को लागू करने की भी अपील की गई है, जिससे मजदूर वर्ग को लाभ मिल सके।
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किसान सभा ने आत्महत्या करने वाले किसानों के परिजनों को 25 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की है। इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी किसानों को 10 हजार रुपये मासिक पेंशन देने का प्रस्ताव रखा गया है। ज्ञापन में देश में चल रही खाद की किल्लत को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने और किसानों के एक लाख रुपये तक के कर्ज को माफ करने की भी मांग की गई है।
किसान नेताओं का कहना है कि सरकार को किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए और ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे खेती लाभकारी बन सके। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
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जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपने के दौरान किसान सभा के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रशासन ने ज्ञापन को शासन स्तर तक भेजने का आश्वासन दिया है।
