डाइनामाइट न्यूज़
Scrappage Policy: पीएम मोदी ने लॉंच की नई स्क्रैपिंग पॉलिसी, जानिये इसके फायदे और इससे जुड़ी खास बातें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश में नई स्क्रैपिंग पॉलिसी को लॉंच किया। पीएम मोदी ने इसे कचरे से कंचन के अभियान की एक अहम कड़ी बताया। डाइनामाइट न्यूज की इस रिपोकर्ट में जानिये इस पॉलिसी के फायदे और इससे जुड़ी कुछ खास बातें
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग पॉलिसी को लॉंच कर दिया है। पीएम मोदी ने इसे सर्कुलर इकॉनामी का अहम हिस्सा बताते हुए इसे कचरे से कंचन अभियान नाम दिया। पीएम मोदी ने कहा कि स्क्रैप करने वाली गाड़ी के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा, नई गाड़ी खरीदने पर रजिस्ट्रेशन के पैसे में छूट मिलेगी और रोड टैक्स पर छूट भी मिलेगी. पीएम मोदी ने कहा कि गाड़ियों को वैज्ञानिक तरीके से टेस्ट करने के बाद स्क्रैप किया जाएगा, तब आगे की प्रक्रिया होगी।
पीएम मोदी ने शुक्रवार को गुजरात इन्वेस्टर समिट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया और इस मौके पर नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग पॉलिसी की घोषणा की। कार्यक्रम अहमदाबाद में हुआ, जहां केंद्रीय मंत्री परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इस दौरान मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित सकरते हुए नई स्क्रैपिंग पॉलिसी के बारे में कई जानिकारियां दी। डाइनामाइट न्यूज की इस रिपोर्ट में जानिये इस पॉलिसी के बारे में क्या बोले पीएम मोदी।
1) नई स्क्रैपिंग पॉलिसी, Waste to Wealth- कचरे से कंचन के अभियान की, circular economy की एक अहम कड़ी है। ये पॉलिसी, देश के शहरों से प्रदूषण कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ तेज़ विकास की हमारे कमिटमेंट को भी दर्शाती है।
2) देश National Automobile Scrappage Policy लॉन्च कर रहा है। ये पॉलिसी नए भारत की मोबिलिटी को,ऑटो सेक्टर को नई पहचान देने वाली है।
3) देश में vehicular population के modernization को, unfit vehicles को एक scientific manner में सड़कों से हटाने में ये policy बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी।
4) Mobility में आई आधुनिकता, travel और transportation का बोझ तो कम करती ही है, आर्थिक विकास के लिए भी मददगार साबित होती है। 21वीं सदी का भारत Clean, Congestion Free और Convenient Mobility का लक्ष्य लेकर चले, ये आज समय की मांग है।
5) इथेनॉल हो, हाइड्रोजन फ्यूल हो या फिर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सरकार की इन प्राथमिकताओं के साथ इंडस्ट्री की सक्रिय भागीदारी बहुत ज़रूरी है। R&D से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, इंडस्ट्री को अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी होगी। इसके लिए जो भी मदद आपको चाहिए, वो सरकार देने के लिए तैयार है।
6) आत्मनिर्भर भारत को गति देने के लिए, भारत में इंडस्ट्री को Sustainable और Productive बनाने के लिए निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। हमारी ये पूरी कोशिश है कि ऑटो मैन्यूफैक्चरिंग से जुड़ी वैल्यू चेन के लिए जितना संभव हो, उतना कम हमें इंपोर्ट पर निर्भर रहना पड़े।
7) इस पॉलिसी से सामान्य परिवारों को हर प्रकार से बहुत लाभ होगा। सबसे पहला लाभ ये होगा कि पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसे नई गाड़ी की खरीद पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा।
8) इसके साथ ही उसे रोड टैक्स में भी कुछ छूट दी जाएगी। दूसरा लाभ ये होगा कि पुरानी गाड़ी की मैंटेनेंस कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट, fuel efficiency, इसमें भी बचत होगी।
9) तीसरा लाभ सीधा जीवन से जुड़ा है। पुरानी गाड़ियों, पुरानी टेक्नॉलॉजी के कारण रोड एक्सीडेंट का खतरा बहुत अधिक रहता है, जिससे मुक्ति मिलेगी। चौथा, इससे हमारे स्वास्थ्य प्रदूषण के कारण जो असर पड़ता है, उसमें कमी आएगी।