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नीतीश कुमार की नई बिहार सरकार जल्द ही पहली कैबिनेट मीटिंग बुला सकती है। इसमें NDA के ‘संकल्प पत्र 2025’ की बड़ी योजनाओं पर मुहर लगने की उम्मीद है। युवाओं की नौकरियों, महिलाओं की योजना, किसानों के MSP कानून और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अहम फैसले संभव हैं।
नई नीतीश सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग (सोर्स- गूगल)
Patna: बिहार में नई नीतीश सरकार के शपथ लेने के बाद अब राज्य की राजनीति का सबसे अहम सवाल है पहली कैबिनेट मीटिंग कब होगी और इसमें क्या बड़े फैसले लागू किए जाएंगे? माना जा रहा है कि 25 नवंबर के बाद आने वाले शुरुआती हफ्ते में ही पहली बैठक बुलाई जा सकती है। यह बैठक न सिर्फ सरकार की प्राथमिकताएं तय करेगी बल्कि एनडीए के चुनावी घोषणापत्र ‘संकल्प पत्र 2025’ के क्रियान्वयन की शुरुआत भी करेगी।
मीडिया सूत्रों के अनुसार, नीतीश सरकार अपने पहले 100 दिनों में बड़े बदलावों का रोडमैप रखने वाली है। इसलिए पहली कैबिनेट बैठक में युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों से जुड़े वादों में से एक या कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। नीतीश कुमार इस बैठक को अपनी नई पारी की दिशा में एक मजबूत शुरुआत के तौर पर पेश करना चाहते हैं।
एनडीए ने अपने संकल्प पत्र में 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरियों की गारंटी देने का वादा किया था। पहली कैबिनेट मीटिंग में युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने संबंधी निर्णय लिया जा सकता है।
रोजगार से जुड़े विभागों को निर्देश दिए जा सकते हैं कि सभी लंबित रिक्तियों की सूची अपडेट की जाए और भर्ती कैलेंडर जारी किया जाए। नौकरी से जुड़ी योजनाओं में स्किल ट्रेनिंग, टेक्निकल कोर्सेज के विस्तार और नए रोजगार केंद्रों की स्थापना जैसे कदम भी शामिल किए जा सकते हैं।
NDA के चुनावी घोषणापत्र में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ शुरू करने की बात कही गई थी। सूत्रों के अनुसार, इस योजना के ढांचे और शुरुआती बजट पर पहली कैबिनेट में चर्चा हो सकती है।
इस योजना के तहत महिलाओं को काम के अवसर, वित्तीय सहायता, छोटे व्यवसायों के लिए सब्सिडी और प्रशिक्षण की सुविधा देने का प्रस्ताव है।
नीतीश कुमार (सोर्स- गूगल)
किसानों को राहत देने के लिए NDA ने MSP गारंटी कानून लागू करने का वादा किया था। पहली बैठक में इस दिशा में समिति गठन का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। इसके साथ ही किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाने और कृषि सब्सिडी को मजबूत करने पर भी शुरुआती निर्णय संभव है। कृषि क्षेत्र में सिंचाई योजनाओं और खेत-सरकारी खरीद के डिजिटल मॉडल को भी आगे बढ़ाया जा सकता है।
चुनाव अभियान के दौरान नीतीश सरकार ने 7 नए एक्सप्रेसवे, 3600 किमी रेल आधुनिकीकरण और पटना के अलावा गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो सेवाओं की बात कही थी। इसलिए उम्मीद है कि पहली कैबिनेट मीटिंग में इनमें से किसी एक बड़े प्रोजेक्ट की DPR (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार करने का ऐलान किया जा सकता है। विशेष रूप से गया और दरभंगा मेट्रो से संबंधित फाइलों पर तेजी की संभावना जताई जा रही है।
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नई सरकार की प्राथमिकताओं में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र भी शामिल हैं। पहली बैठक में मेडिकल कॉलेजों का विस्तार, सरकारी स्कूलों के कायाकल्प और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के निर्देश जारी किए जा सकते हैं। शिक्षा विभाग नए शिक्षकों की भर्ती और स्कूलों में डिजिटल लैब बढ़ाने की तैयारी कर रहा है।
