हिंदी
हिंदी
हिंदी
आज विकासनगर में काली सेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील राठौर के नेतृत्व में उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर दो ज्ञापन सौंपे। यह ज्ञापन उपजिलाधिकारी विकासनगर विनोद कुमार को सौंपे गए।
Vikasnagar: आज विकासनगर में काली सेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील राठौर के नेतृत्व में उपजिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर दो ज्ञापन सौंपे। यह ज्ञापन उपजिलाधिकारी विकासनगर विनोद कुमार को सौंपे गए। काली सेना के पदाधिकारियों ने मांग की कि आगामी नवरात्रि के दौरान विकासनगर बाजार में मीट की दुकानें पूरी तरह बंद रखी जाएं।
काली सेना के अनुसार, नवरात्रि एक पवित्र और धार्मिक पर्व है, जिसके दौरान देवी की पूजा-अर्चना की जाती है। ऐसे में बाजार में मांस-मछली की दुकानों का खुला रहना श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। सुनील राठौर ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने इस पर सख्त कदम नहीं उठाए, तो वे स्वयं सड़कों पर उतरकर लाठी-डंडों के साथ विरोध प्रदर्शन करेंगे और दुकानों को बंद कराएंगे।
ज्ञापन का दूसरा मुख्य मुद्दा रामलीला के मंचन में अश्लील गानों पर नृत्य को लेकर था। काली सेना ने आरोप लगाया कि कुछ स्थानों पर रामलीला के नाम पर नाच-गाने और अश्लीलता परोसी जाती है, जो कि हमारी संस्कृति और धार्मिक परंपराओं के खिलाफ है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस प्रकार के आयोजनों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इस मौके पर उपजिलाधिकारी विनोद कुमार ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी धार्मिक आयोजनों को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा।
कोचिंग सेंटर पर दबंगों का वार, तलवार से हमला और हवाई फायरिंग, पुलिस जांच में जुटी
प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील राठौर ने दोहराया कि यदि प्रशासन ने समय रहते इन मुद्दों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, तो काली सेना जबरदस्त आंदोलन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, "हम किसी भी कीमत पर नवरात्रि में मीट की दुकानें नहीं खुलने देंगे और रामलीला में संस्कृति के नाम पर अश्लीलता नहीं होने देंगे।"
विकासनगर में काली सेना का यह कदम आने वाले त्योहारों को देखते हुए प्रशासन के लिए एक चुनौती बन सकता है। अब देखना यह होगा कि उपजिलाधिकारी द्वारा दिए गए आश्वासन कितने प्रभावी सिद्ध होते हैं और प्रशासन किस तरह से इस स्थिति को संभालता है।
