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एस्मा लगाने के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन
Nainital: उत्तराखंड में कर्मचारियों की हड़ताल पर छह महीने के प्रतिबंध के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों पर एस्मा (ESMA) लागू किए जाने के विरोध में शुक्रवार को रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया और सरकार के खिलाफ बड़े जन आंदोलन की चेतावनी दी।
रामनगर में आयोजित विरोध प्रदर्शन में पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणजीत सिंह रावत ने भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार किया।
उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र की लगातार हत्या कर रही है। कर्मचारियों की मांगें उठाने वालों पर एस्मा लगाकर सरकार ने तानाशाही रवैया दिखाया है। यह पूरी तरह लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या है।
रणजीत रावत ने कहा कि कांग्रेस आने वाले दिनों में सरकार के इस फैसले के खिलाफ प्रदेशव्यापी जन आंदोलन शुरू करेगी।
उन्होंने आरोप लगाया कि कर्मचारी अपनी समस्याओं, समय पर प्रमोशन, वेतन विसंगतियों और सेवा संबंधी मुद्दों को लेकर आवाज उठा रहे थे। ऐसे समय में सरकार का एस्मा लागू करना उनके अधिकारों को दबाने का प्रयास है।
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वहीं दूसरी ओर, सरकार ने इसे आवश्यक कदम बताया है। सचिव कार्मिक शैलेश बगोली द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, राज्य की प्रशासनिक मशीनरी को सुचारू रूप से संचालित रखने के उद्देश्य से अगले छह महीनों के लिए सभी हड़तालों पर रोक लागू कर दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
सूत्रों के अनुसार, हाल के दिनों में कई विभागों से अलग-अलग मुद्दों को लेकर हड़ताल या कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी जा रही थी। शासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी सेवाओं में रुकावट उत्पन्न होने से आम जनता प्रभावित होती है, इसलिए एस्मा लागू करना आवश्यक हो गया था। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने कर्मचारियों की समस्याएँ सुनने के बजाय डराने का रास्ता चुना है।
रणजीत सिंह रावत ने कहा कि यदि सरकार ने इस काले कानून को वापस नहीं लिया, तो कांग्रेस सड़क से लेकर विधानसभा तक बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन कर एस्मा को तुरंत निरस्त करने की मांग की और कहा कि लोकतंत्र में विरोध जताना कर्मचारियों का अधिकार है। पुतला दहन के दौरान कांग्रेसजनों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाज़ी भी की।
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कर्मचारियों पर एस्मा लागू होने के बाद अब राज्य में कोई भी सरकारी कर्मचारी अगले छह महीनों तक हड़ताल नहीं कर सकेगा। इससे कर्मचारियों में नाराजगी और विपक्ष में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा राज्य की राजनीति में छा सकता है।
