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तमिलनाडु में चुनावी माहौल चरम पर पहुंच चुका है और सत्ता की जंग अब सीधी टक्कर में बदल गई है। मतदान की तारीख नजदीक आते ही राजनीतिक बयानबाज़ी भी तेज हो गई है। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने कन्याकुमारी की रैली से भाजपा और आरएसएस पर जोरदार हमला किया।

भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के सरकारी आवास के पास पहुंचकर काले झंडे दिखाए। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला भी जलाया गया और कांग्रेस के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने माहौल को काबू करने के लिए प्रदर्शन करने वाले लोगों के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया।

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) बिल पास न होने को संविधान और विपक्ष की जीत बताया। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन सरकार का तरीका गलत है।

केरल में विधानसभा चुनाव होने से पहले ही कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान तेज हो गई है। के सुधाकरन के बयान के बाद विवाद बढ़ा, जबकि केसी वेणुगोपाल और वीडी सतीसन के नाम को लेकर निष्पक्ष गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है।

यह मामला उस फैसले के खिलाफ है, जिसमें निचली अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

क्या देश का लोकतंत्र सच में खतरे में है या यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? गोरखपुर में संविधान, अधिकार और संस्थाओं की स्वतंत्रता को लेकर उठे गंभीर मुद्दों के बीच एक ऐसी अपील सामने आई है, जो सोचने पर मजबूर करती है।

मैनपुरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमाके कथित बयान के खिलाफ मुख्य बाजार में जोरदार प्रदर्शन किया और पुतला दहन किया। कांग्रेस ने जांच और माफी की मांग करते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है।

सोनभद्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ बढ़ौली चौक पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और पुतला दहन किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन खेड़ा के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी बेहद निंदनीय है और यह संवैधानिक पद की गरिमा के खिलाफ है।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को तेलंगाना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें एक हफ्ते के लिए अग्रिम जमानत देते हुए गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी है। यह मामला असम में दर्ज मानहानि और अन्य आरोपों से जुड़ा है, जो मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी की शिकायत पर दर्ज हुआ था।