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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार, 14 जुलाई को बेसिक शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में एक के बाद एक कई अहम फैसले लेकर संकेत दे दिया कि इस बार प्राथमिक शिक्षा को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा – “06 से 14 वर्ष की आयु का एक भी बच्चा विद्यालय से वंचित नहीं रहना चाहिए।” इसके लिए उन्होंने ग्राम प्रधान और प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी तय करते हुए ‘स्कूल चलो अभियान’ को ज़मीन पर प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
स्कूलों में होने वाला है बदलाव (सोर्स इंटरनेट)
Lucknow: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार, 14 जुलाई को बेसिक शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में एक के बाद एक कई अहम फैसले लेकर संकेत दे दिया कि इस बार प्राथमिक शिक्षा को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा – "06 से 14 वर्ष की आयु का एक भी बच्चा विद्यालय से वंचित नहीं रहना चाहिए।" इसके लिए उन्होंने ग्राम प्रधान और प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी तय करते हुए 'स्कूल चलो अभियान' को ज़मीन पर प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह केवल औपचारिकता न हो, बल्कि एक जनआंदोलन बने। उन्होंने निर्देश दिया कि इस अभियान के माध्यम से सभी बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जाए, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां अब तक बच्चों की उपस्थिति कम रही है।
बैठक में मुख्यमंत्री ने परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र के लिए यूनिफॉर्म, जूता-मोजा, स्टेशनरी और किताबों की खरीद के लिए ₹1,200 की राशि सीधे अभिभावकों के बैंक खाते में ट्रांसफर करने का आदेश दिया। उन्होंने अधिकारियों को इस कार्य में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने को कहा ताकि कोई भी बच्चा संसाधनों के अभाव में शिक्षा से वंचित न रह जाए।
योगी ने राज्य के प्राथमिक विद्यालयों की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ बनाने पर बल देते हुए कहा कि स्कूलों में पेयजल, शौचालय, फर्नीचर और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं प्राथमिकता पर पूरी की जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि जहां छात्र संख्या 50 से अधिक है, उन विद्यालयों को स्वतंत्र रूप से संचालित किया जाए, ताकि भीड़भाड़ कम हो और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो।
शिक्षकों की भारी कमी को लेकर मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि रिक्त पदों पर शीघ्र अधियाचन भेजा जाए और नियुक्तियां जल्द से जल्द पूरी की जाएं। योगी ने आदर्श शिक्षक-छात्र अनुपात बनाए रखने पर भी ज़ोर दिया।
एक और अहम पहल के रूप में मुख्यमंत्री ने स्कूल पेयरिंग की नीति को लागू करने के निर्देश दिए, जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इस नीति के तहत संसाधन-संपन्न और कमजोर स्कूलों को आपस में जोड़ा जाएगा, जिससे दोनों को समान रूप से फायदा हो।
