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फार्मेसिस्टों ने खोला मांगों का मोर्चा (Image Source: Dynamite News)
Prayagraj: उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत फार्मेसिस्ट संवर्ग ने अपनी लंबित मांगों को लेकर शासन और विभागीय महानिदेशालय के सामने कई प्रस्ताव रखे हैं। इनमें पदनाम बदलने, वेतनमान और ग्रेड पे बढ़ाने, पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने, रिक्त पदों को भरने और सेवा नियमावली में संशोधन की मांग शामिल है। फार्मेसिस्टों ने अपनी शैक्षिक योग्यता के अनुरूप सीमित औषधियों का नुस्खा लिखने का अधिकार देने की भी मांग की है। इसके अलावा अस्पतालों तक दवाएं पहुंचाने के लिए सरकारी परिवहन व्यवस्था लागू करने और संवर्ग में नए पद सृजित करने पर जोर दिया गया है।
प्रस्ताव के अनुसार, फार्मेसिस्ट का पदनाम बदलकर फार्मेसी अधिकारी और चीफ फार्मेसिस्ट का नाम चीफ फार्मेसी अधिकारी किया जाना चाहिए। वहीं, विशेष कार्याधिकारी फार्मेसी का पदनाम बदलकर सहायक निदेशक फार्मेसी करने का सुझाव दिया गया है।
फार्मेसिस्ट संवर्ग का कहना है कि उनकी शैक्षिक योग्यता को देखते हुए प्राथमिक उपचार के साथ कुछ निर्धारित और सीमित औषधियों का नुस्खा लिखने का अधिकार भी दिया जाना चाहिए। प्रस्ताव में बताया गया है कि प्रदेश के कई ग्रामीण चिकित्सालयों में फार्मेसिस्टों से ओपीडी का काम कराया जाता है। ऐसी स्थिति में उनके सामने विधिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। दूसरे राज्यों की व्यवस्था का हवाला देते हुए इस संबंध में स्पष्ट अधिकार और नियम तय करने की मांग की गई है। नियुक्ति के लिए न्यूनतम तकनीकी योग्यता बैचलर ऑफ फार्मेसी (बीफार्मा) अथवा फार्मा-डी निर्धारित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। इसके लिए फार्मेसिस्ट सेवा नियमावली 1980 में संशोधन की मांग की गई है।
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वेतनमान में बढ़ोतरी के प्रस्ताव के तहत अराजपत्रित पदों पर कार्यरत फार्मेसिस्टों को अन्य समकक्ष तकनीकी डिप्लोमाधारी कर्मचारियों की तरह 4600 रुपये ग्रेड पे देने की मांग की गई है। इसके अलावा चीफ फार्मेसिस्ट के लिए 5400 रुपये, प्रभारी अधिकारी फार्मेसी के लिए 6600 रुपये, विशेष कार्याधिकारी फार्मेसी के लिए 7600 रुपये और संयुक्त निदेशक फार्मेसी के लिए 8700 रुपये ग्रेड पे प्रस्तावित किया गया है।
एलोपैथिक चिकित्सकों की अनुपस्थिति में फार्मेसिस्टों को मिलने वाले प्रभार भत्ते को 75 रुपये से बढ़ाकर 750 रुपये प्रतिमाह करने की मांग भी शामिल है। संवर्ग में विशेष कार्याधिकारी फार्मेसी और संयुक्त निदेशक फार्मेसी के रिक्त पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया जल्द पूरी कराने की मांग की गई है।
वर्ष 2005 के बाद नियुक्त फार्मेसिस्टों की स्थायी वरिष्ठता सूची जारी करने पर भी जोर दिया गया है। प्रस्ताव के मुताबिक, महानिदेशालय ने 31 जुलाई 2025 को इन कर्मचारियों की अनंतिम वरिष्ठता सूची जारी की थी, लेकिन इसके बाद स्थायी सूची जारी नहीं हुई। इससे कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
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प्रस्ताव में अस्पतालों तक दवाएं पहुंचाने के लिए सरकारी परिवहन व्यवस्था लागू करने की मांग की गई है। कहा गया है कि फार्मेसिस्टों को ड्रग वेयरहाउस अथवा सीएमएसडी से दवाएं लाने के लिए वाहन या धनराशि उपलब्ध नहीं कराई जाती। ऐसे में दूरदराज के क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों को निजी वाहन और अपने खर्च से दवाएं लानी पड़ती हैं।
चिकित्सक विहीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं के उपभोग का विवरण डीवीडीएमएस पोर्टल पर दर्ज करने में आ रही समस्या भी उठाई गई है। प्रस्ताव के अनुसार, जहां एलोपैथिक चिकित्सक तैनात नहीं हैं, वहां फार्मेसिस्ट नियमानुसार दवाओं का उपभोग नहीं करा पाते और पोर्टल पर विवरण भी दर्ज नहीं कर पाते। इसके बावजूद दवाओं का उपभोग दर्ज नहीं होने पर वेतन रोकने जैसे आदेश जारी किए जा रहे हैं। मांग है कि ऐसे अस्पतालों में कार्यरत फार्मेसिस्टों पर ये आदेश लागू न किए जाएं।
संवर्ग के पुनर्गठन के तहत प्रत्येक मुख्य चिकित्साधिकारी और जिला महिला चिकित्सालय में एक प्रभारी अधिकारी फार्मेसी का पद सृजित करने का प्रस्ताव है। 300 बेड या उससे अधिक क्षमता वाले चिकित्सालयों और अपर निदेशक कार्यालयों में विशेष कार्याधिकारी फार्मेसी तथा चार संयुक्त निदेशक फार्मेसी के पद बनाने की मांग की गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दो और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में तीन फार्मेसिस्ट तथा दो चीफ फार्मेसिस्ट के पद निर्धारित करने पर भी जोर दिया गया है। प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चीफ फार्मेसिस्ट का पद बनाने, अधिक बेड क्षमता वाले अस्पतालों में पद सृजित करने और प्रत्येक ट्रामा सेंटर में तीन फार्मेसिस्ट व दो चीफ फार्मेसिस्ट तैनात करने का प्रस्ताव है।
मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित किए जा रहे जिला और महिला चिकित्सालयों से प्रभारी अधिकारी फार्मेसी, चीफ फार्मेसिस्ट और फार्मेसिस्टों को उनके पदों सहित कार्यमुक्त करने की मांग भी रखी गई है। इसके अलावा डॉट्स, मानसिक रोग क्लीनिक और एनसीडी सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में दवाओं के वितरण और रखरखाव की जिम्मेदारी प्रशिक्षित फार्मेसिस्टों को देने की मांग की गई है। प्रस्ताव में फार्मेसी एक्ट 1948 की धारा 42 और फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 का हवाला दिया गया है। फार्मेसिस्ट संवर्ग का मानना है कि इन मांगों पर निर्णय से कर्मचारियों की सेवा संबंधी समस्याओं के साथ सरकारी अस्पतालों में दवा प्रबंधन, वितरण और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सकेगा।
