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सपा प्रमुख अखिलेश यादव का सीक्रेट प्लान (सोर्स- AI)
Lucknow: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सत्ता में वापसी की राह तलाश रही समाजवादी पार्टी (सपा) ने इस बार हर एक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक बेहद खास और सटीक 'जाति डेटा मॉडल' तैयार किया है। पार्टी इस बार चुनावी मैदान में उतरने से पहले प्रत्येक सीट के जातीय समीकरण को पूरी तरह से साधने की बड़ी तैयारी में जुट गई है।
इसके लिए सपा ने एक विशेष रणनीति के तहत जमीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया है, ताकि चुनावी समर में विरोधियों को मात दी जा सके।
समाजवादी पार्टी ने अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों के गहरे जातिगत समीकरणों को समझने और उन्हें अपने पाले में मजबूत करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है। यह टीम केवल ऊपरी तौर पर नहीं, बल्कि सीधे बूथ और सेक्टर स्तर तक जाकर विभिन्न समुदायों के सटीक आंकड़े जुटाने का काम करेगी।
पार्टी नेतृत्व ने हर क्षेत्र के पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने इलाकों के जातिवार आंकड़े तैयार करें। इस कवायद का मुख्य उद्देश्य चुनावी मैदान में एक सटीक और अचूक 'सोशल इंजिनियरिंग' की रणनीति को वास्तविक रूप देना है।
सपा की यह नई पहल सिर्फ संगठन को मजबूत करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा और गहरा संबंध आने वाले चुनाव में टिकट वितरण से जुड़ा है। पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के अनुसार, सोमवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ पार्टी पदाधिकारियों की एक अहम बैठक बुलाई थी, जिसमें इस रणनीति को लेकर कड़े निर्देश दिए गए। सूत्रों की मानें तो आगामी चुनाव में किस उम्मीदवार को कहां से मैदान में उतारा जाएगा, यह पूरी तरह से इन जातिवार आंकड़ों पर ही निर्भर करेगा।
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पार्टी ने इस बार केवल संगठन के भरोसे रहने के बजाय टिकट के दावेदारों और संभावित प्रत्याशियों को भी काम पर लगा दिया है। नेतृत्व ने सभी संभावित उम्मीदवारों को निर्देश दिए हैं कि वे खुद अपने-अपने क्षेत्रों में जाएं और जातिगत आंकड़े एकत्र करें।
इन आंकड़ों को जुटाते समय उन्हें मुख्य रूप से तीन बड़े पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा-
समाजवादी पार्टी को इस 'जाति डेटा मॉडल' को अपनाने की प्रेरणा 2024 के लोकसभा चुनावों से मिली है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी पार्टी ने इसी तरह टिकट बंटवारे में जातिवार आंकड़ों का सहारा लिया था, जिसका बंपर फायदा नतीजों में देखने को मिला था।
तब सपा ने गैर-यादव ओबीसी जातियों (जैसे कुर्मी, राजभर और मौर्य) को उचित और बड़ा प्रतिनिधित्व दिया था और साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय को जोड़कर एक बेहद मजबूत और अजेय गठबंधन तैयार किया था, जिसने विरोधी खेमे को चौंका दिया था।
पिछले प्रयोगों की सफलता को देखते हुए सपा ने इस बार बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पारंपरिक वोट बैंक को भी अपने निशाने पर लिया है। लोकसभा चुनाव में सपा ने सामान्य सीटों पर भी दलित चेहरों को उतारकर एक बड़ा दांव खेला था, जो पूरी तरह सफल रहा।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण फैजाबाद (अयोध्या) लोकसभा सीट थी, जहां से सपा के दलित नेता अवधेश प्रसाद ने सामान्य सीट पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इसी तरह मेरठ की सामान्य सीट पर भी सपा ने सामान्य वर्ग से सुनीता वर्मा को टिकट देकर सबको चौंका दिया था। अब इसी सफल फार्मूले को 2027 के विधानसभा चुनाव में भी लागू करने की तैयारी है।
2024 के आम चुनाव की तरह आगामी विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी का मुख्य फोकस PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के नारे पर ही टिका रहेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सपा की यह पूरी कवायद उन सामाजिक समूहों को एकजुट करने की कोशिश है, जिनकी आबादी तो बहुत अधिक है लेकिन पिछले कुछ चुनावों में उनका झुकाव दूसरे दलों की तरफ हो गया था।
विशेष रूप से पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), दलित उपजातियों और मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक को एक मंच पर लाने के लिए पार्टी पूरा जोर लगा रही है। इसके पीछे एक स्पष्ट चुनावी गणित है, क्योंकि यूपी की कई विधानसभा सीटों पर हार और जीत का अंतर इन्हीं वर्गों के सामूहिक मतदान से तय होता है।
इस बार समाजवादी पार्टी हर एक विधानसभा सीट पर एक ऐसा 'विनिंग सोशल कॉम्बिनेशन' (जीतने वाला सामाजिक समीकरण) बनाना चाहती है, जिससे पार्टी का वोट बैंक अधिकतम स्तर तक पहुंच सके। इस रणनीति को और धार देने के लिए पार्टी के रणनीतिकार पिछले विधानसभा चुनावों और हालिया 2024 लोकसभा चुनावों में विधानसभावार मिले वोटों का बहुत बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। किस बूथ पर कितने वोट मिले और कहां कमी रह गई, इन सभी का लेखा-जोखा तैयार किया जा रहा है।
