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DM ऑफिस के सामने धरने पर बैठा परिवार (IMG: Dynamite News)
Mirzapur: जमीन पर कथित कब्जे और कार्रवाई न होने से नाराज एक परिवार ने न्याय की मांग को लेकर मिर्जापुर जिला अधिकारी कार्यालय के सामने धरना शुरू कर दिया। विंध्याचल थाना क्षेत्र के निफरा गैपुरा गांव निवासी जोखू लाल यादव अपने परिजनों के साथ डीएम कार्यालय पहुंचे और जमीन पर दरी बिछाकर धरने पर बैठ गए। हाथ में प्रार्थना पत्र लेकर परिवार ने अधिकारियों से मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
शिकायतकर्ता जोखू लाल यादव की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र के मुताबिक, उनकी जमीन आराजी संख्या 393, 339 और 351 में दर्ज है। शिकायत में कहा गया है कि इन जमीनों पर उनका भूमिधरी अधिकार दर्ज है। शिकायतकर्ता के अनुसार, आराजी संख्या 339 में ट्यूबवेल और गौशाला बनी हुई है, जबकि 351 नंबर की जमीन खाली है। आरोप है कि इन जमीनों के कुछ हिस्से पर विपक्षी पक्ष ने कब्जा कर रखा है। वहीं, आराजी संख्या 393 में नाली बना दिए जाने का भी आरोप लगाया गया है।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विपक्षी पक्ष ने कथित तौर पर शिकायतकर्ता की जमीन के काफी हिस्से पर कब्जा कर लिया है। आरोप है कि कब्जे वाले खेत में धान की फसल और बजरी की बुवाई की गई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि जब उन्होंने अपनी जमीन पर हो रहे कथित कब्जे का विरोध किया तो उन्हें कथित तौर पर दबाव और धमकी का सामना करना पड़ा।
जोखू लाल यादव का कहना है कि उन्होंने मामले को लेकर पहले स्थानीय थाना स्तर पर शिकायत की। इसके बाद उप जिलाधिकारी सदर को भी प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन उनके अनुसार अब तक मामले में प्रभावी सुनवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि बार-बार शिकायत के बावजूद जमीन पर कथित कब्जे की समस्या बनी हुई है। इसी से नाराज होकर परिवार ने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर धरना शुरू करने का फैसला किया।
प्रार्थना पत्र में शिकायतकर्ता ने विपक्षी पक्ष पर धमकी देने का भी आरोप लगाया है। उनका दावा है कि कथित तौर पर उन्हें कहा गया कि उनकी पूरी जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा और अगर उन्होंने कहीं और शिकायत की तो उन्हें और उनके परिवार को जान से मारकर फेंक दिया जाएगा।
न्याय की मांग को लेकर जोखू लाल यादव, राम उजागर यादव और उनकी पुत्री कविता यादव समेत परिवार के लोग जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने जमीन पर दरी बिछाई और प्रार्थना पत्र लेकर धरना शुरू कर दिया। परिवार की मांग है कि उनकी भूमि की मौके पर जांच कराई जाए और राजस्व अभिलेखों के आधार पर वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए। इसके साथ ही कथित कब्जे को हटाने और धमकी के आरोपों की भी जांच कराने की मांग की गई है।
