खजनी तहसील में उबाल, एडीएम–सीआरओ के सामने अधिवक्ताओं का प्रदर्शन; की ये बड़ी मांग

खजनी तहसील में मंगलवार को उस समय माहौल गर्म हो गया जब तहसील निरीक्षण पर पहुंचे एडीएम (प्रशासन)/सीआरओ हिमांशु वर्मा की मौजूदगी में अधिवक्ताओं ने वर्तमान तहसीलदार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी।

Gorakhpur: खजनी तहसील में मंगलवार को उस समय माहौल गर्म हो गया जब तहसील निरीक्षण पर पहुंचे एडीएम (प्रशासन)/सीआरओ हिमांशु वर्मा की मौजूदगी में अधिवक्ताओं ने वर्तमान तहसीलदार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर तहसीलदार को तत्काल हटाए जाने की मांग करते हुए एडीएम को ज्ञापन सौंपा और प्रशासन के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया।

यह है पूरा मामला

अधिवक्ताओं का आरोप है कि वर्तमान तहसीलदार के कार्यकाल में वादकारियों और अधिवक्ताओं को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। न्यायिक एवं राजस्व मामलों में अनावश्यक विलंब, सुनवाई में पारदर्शिता का अभाव और व्यवहार को लेकर लंबे समय से असंतोष बना हुआ है। इसी आक्रोश के चलते अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में प्रदर्शन कर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एडीएम–सीआरओ हिमांशु वर्मा ने तत्काल सभी अधिवक्ताओं को मीटिंग हाल में आमंत्रित कर शांतिवार्ता की पहल की। बैठक में अधिवक्ताओं ने खुलकर अपनी समस्याएं और आपत्तियां रखीं। लगभग एक घंटे तक चली वार्ता में पूरे मामले पर गहन मंथन हुआ। एडीएम ने अधिवक्ताओं को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों और शिकायतों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और उच्चाधिकारियों तक पूरा पक्ष पहुंचाया जाएगा।

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एडीएम हिमांशु वर्मा ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य व्यवस्था को सुचारु रखना और सभी पक्षों के हितों की रक्षा करना है। अधिवक्ताओं द्वारा उठाए गए बिंदुओं की जांच कराई जाएगी और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल किसी भी प्रकार का जल्दबाजी में निर्णय नहीं लिया जाएगा, लेकिन समाधान की दिशा में ठोस कदम जरूर उठाए जाएंगे।

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वार्ता के बाद अधिवक्ताओं ने फिलहाल आंदोलन को स्थगित करते हुए प्रशासन को समय देने की बात कही, हालांकि उन्होंने साफ कर दिया कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो आगे और बड़ा आंदोलन किया जा सकता है।

खजनी तहसील में यह घटनाक्रम अब प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि तहसीलदार को लेकर उठे इस विवाद पर प्रशासन कब और क्या फैसला लेता है।