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संभल के हातिम सराय मोहल्ले में तालाब की जमीन पर बने 80 मकानों को अवैध करार देकर प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की है, लेकिन मकान मालिकों ने जमीन निजी होने का दावा किया है। कई परिवारों ने हाईकोर्ट का रुख किया है।
संभल में कई घरों पर लगे लाल निशान
Sambhal: संभल जिले के रायसत्ती थाना क्षेत्र के हातिम सराय मोहल्ले में प्रशासन ने तालाब की जमीन पर बने 80 मकानों को अवैध घोषित करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। तहसीलदार ने बताया कि आठ बीघा सरकारी तालाब को पाटकर मकान बनाए गए हैं। बुधवार को 40 मकानों पर ध्वस्तीकरण के लिए लाल निशान लगाए गए।
लेकिन मकान मालिकों ने इस कार्रवाई को प्रशासन की बड़ी चूक बताया है। सरायतरीन निवासी पूर्वी वार्ष्णेय ने दावा किया कि जिस जमीन पर मकान बने हैं वह उनकी दादी राम सुनीति देवी की पुश्तैनी निजी जमीन थी। उन्होंने कहा कि यह जमीन तहसील के रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इस पर उन्होंने कई सालों तक खेती की और जमीन के हिस्से को तालाबनुमा बनाया गया था।
मकान मालिकों ने कहा कि प्रशासन ने नोटिस तो जारी किया लेकिन जांच-पड़ताल किए बिना दो दिन के भीतर लाल निशान लगा दिए। पूर्वी वार्ष्णेय ने बताया कि उन्होंने दस साल पहले पूरी मेहनत से मकान बनाया था और जमीन खरीदने का बैनामा भी है। तहसील प्रशासन ने बैनामा देखे बिना ही कार्रवाई शुरू कर दी।
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लाल निशान लगाने के बाद कई परिवारों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। याचिका दायर कर कार्रवाई को रोके जाने की मांग की गई है। मकान मालिक बैनामे की कॉपी लेकर कोर्ट में पेश हुए हैं। उनकी मानना है कि तहसील और प्रशासन के पास जो कागजात होने चाहिए, वे सही तरीके से जांचे नहीं गए।
हातिम सराय की जमीन का गाटा नंबर 84, 85 और 86 है। 14 सितंबर 2009 को एडीएम हरज्ञान सिंह पुंडीर की कोर्ट ने इस जमीन को निजी संपत्ति मानते हुए सरकारी कार्रवाई को रोकने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह जमीन सरकार या पालिका की नहीं है और पीपी एक्ट इस पर लागू नहीं होता।
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सम्भल के सपा विधायक इकबाल महमूद ने डीएम से मुलाकात कर मामले की गहन जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि तहसील प्रशासन ने बिना पूरी पड़ताल के नोटिस जारी कर मकान मालिकों को परेशान किया है। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करने को कहा है ताकि किसी के साथ अन्याय न हो।
डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि दोनों पक्षों को बुलाकर बातचीत की जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी के साथ गलत कार्रवाई नहीं होगी और समस्या का समाधान निष्पक्ष तरीके से किया जाएगा।
मकान मालिकों ने प्रशासन की कार्रवाई को न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन बताया। उनका कहना है कि जमीन खरीदने और मकान बनाने में पूरी पारदर्शिता थी। वे प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनकी जमीन के दस्तावेजों की पूरी जांच की जाए। बिना जांच और दस्तावेजों के कार्रवाई से परिवारों की ज़िंदगी प्रभावित हो रही है।
