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मंगलवार को नव चयनित आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों का नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम कौवापुर ब्लॉक सभागार में संपन्न हुआ। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
ग्रामीण सुपोषण मिशन को मिलेगा नया बल
बलरामपुर: बलरामपुर जिले के कौवापुर ब्लॉक सभागार में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें 116 नवचयनित आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) और विकासखंड अधिकारी अनूप सिंह मौजूद रहे। उन्होंने सभी नवचयनित कार्यकत्रियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी से निभाने का संदेश दिया।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, यह नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शिता, निष्पक्षता और मेरिट के आधार पर सम्पन्न की गई है। सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के रिक्त पदों को भरने की यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण, स्वास्थ्य और मातृ-शिशु देखभाल सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
कार्यक्रम में तुलसीपुर की सीडीपीओ कमलेश भी मौजूद रहीं। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की भूमिका गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के सुपोषण व स्वास्थ्य में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी आंगनबाड़ी कार्यकत्री यह सुनिश्चित करें कि गांव में प्रत्येक गर्भवती महिला और बच्चे का नियमित टीकाकरण हो तथा उन्हें जननी सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षित अभियान जैसे सरकारी लाभ भी समय पर प्राप्त हों।
कमलेश ने यह भी कहा कि “बच्चे देश का भविष्य हैं” और उनके समुचित पोषण व विकास की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों पर है। इस अवसर पर कई नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकत्री, ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य और स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे।
इस नियुक्ति कार्यक्रम से ग्रामीण विकास और जनस्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद की जा रही है। यह कदम राज्य सरकार के उस दृष्टिकोण को दर्शाता है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और बच्चों के संपूर्ण विकास को प्राथमिकता दी जा रही है।
इस खबर से यह स्पष्ट होता है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। 116 नव चयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति से गांवों में गर्भवती महिलाओं, बच्चों और धात्री माताओं को आवश्यक सेवाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित होगी, जिससे कुपोषण और मातृ-शिशु मृत्यु दर में कमी आएगी। साथ ही, इस कदम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा, जो महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक मजबूत पहल है। नियुक्ति प्रक्रिया की पारदर्शिता से सरकार के प्रति जनता का विश्वास भी बढ़ेगा और सरकारी योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर सुनिश्चित होगा। कुल मिलाकर, यह नियुक्ति कार्यक्रम समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक सेवाएं पहुंचाने और समग्र ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है।
