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मजदूरी का नया ढांचा लागू (सोर्स- Pinterest)
New Delhi: केंद्र सरकार ने आज यानी 1 जुलाई 2026 से देशभर में 'वीबी-जी राम जी' (विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन-ग्रामीण) को आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया है। पहले जिस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार दिया जाता था, अब उसी योजना को नए नाम और कुछ महत्वपूर्ण बदलावों के साथ लागू किया गया है। नई व्यवस्था के तहत रोजगार के दिनों में बढ़ोतरी, मजदूरी दर में इजाफा और न्यूनतम मजदूरी की गारंटी जैसी कई अहम सुविधाएं दी गई हैं। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना और आजीविका को मजबूत बनाना है।
सबसे बड़ा बदलाव रोजगार की अवधि को लेकर किया गया है। पहले मनरेगा के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती थी। अब वीबी-जी राम जी योजना लागू होने के बाद यह सीमा बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। यानी पात्र परिवारों को अब पहले के मुकाबले 25 दिन अतिरिक्त रोजगार का अवसर मिलेगा।
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सरकार ने नई ग्रामीण रोजगार योजना के तहत मजदूरी दरों में भी बढ़ोतरी की है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार मजदूरी में औसतन 28.6 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि की गई है। इसके बाद देशभर में औसत दैनिक मजदूरी 298.8 रुपये से बढ़कर 327.4 रुपये प्रतिदिन हो गई है। हालांकि अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धारित मजदूरी दर अलग हो सकती है और लाभार्थियों को अपने राज्य के अनुसार तय मजदूरी मिलेगी।
सरकार ने योजना के तहत एक और बड़ा फैसला लिया है। वीबी-जी राम जी योजना में 300 रुपये प्रतिदिन की अंतरिम न्यूनतम मजदूरी तय की गई है। इसका मतलब यह है कि देश के किसी भी राज्य में इस योजना के अंतर्गत काम करने वाले मजदूर को 300 रुपये प्रतिदिन से कम भुगतान नहीं किया जाएगा। वहीं कुछ राज्यों में स्थानीय मजदूरी दर के अनुसार यह राशि 400 रुपये प्रतिदिन तक भी हो सकती है।
योजना का नाम बदलने के बाद कई लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या नया जॉब कार्ड बनवाना होगा। सरकार ने इस पर स्पष्ट किया है कि फिलहाल पुराने जॉब कार्ड ही मान्य रहेंगे। जिन लाभार्थियों के जॉब कार्ड का ई-केवाईसी सत्यापन हो चुका है, वे उसी कार्ड के माध्यम से योजना का लाभ लेते रहेंगे। नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी होने तक पुराने कार्ड पूरी तरह वैध रहेंगे।
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योजना के तहत मजदूरी दर राज्यों के अनुसार निर्धारित रहेगी। ऐसे में लाभार्थी अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की तय दैनिक मजदूरी दर देखकर यह जान सकते हैं कि उन्हें कितनी राशि मिलेगी। हालांकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी स्थिति में मजदूरी 300 रुपये प्रतिदिन से कम नहीं होगी, जबकि कई राज्यों में यह राशि 400 रुपये प्रतिदिन तक पहुंच सकती है।
वीबी-जी राम जी योजना लागू होने के साथ ही ग्रामीण परिवारों को पहले से अधिक दिनों का रोजगार, बढ़ी हुई मजदूरी और न्यूनतम भुगतान की गारंटी का लाभ मिलेगा। साथ ही पुराने जॉब कार्डों की वैधता जारी रहने से लाभार्थियों को किसी नई प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत भी नहीं होगी।
