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शिवराज सिंह चौहान के जवाब के बीच नारेबाजी (फोटो सोर्स- संसद टीवी)
New Delhi: लोकसभा में आज भारी विरोध और शोर-शराबे के बीच भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल, यानी VB-G RAM G बिल पास कर दिया गया। बिल के पास होते ही सदन का माहौल पूरी तरह से गर्मा गया। विपक्षी सांसदों ने वेल में पहुंचकर नारेबाजी की और बिल से जुड़े कागजात फाड़कर सदन में फेंक दिए। हालात इतने बिगड़ गए कि लोकसभा की कार्यवाही को आज पूरे दिन के लिए स्थगित करना पड़ा।
बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सदन में जवाब दे रहे थे, तभी विपक्षी सांसदों ने विरोध तेज कर दिया। शोर-शराबे के बीच शिवराज सिंह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला और कहा कि सरकार किसी से भेदभाव नहीं करती। उन्होंने कहा, "बापू हमारी प्रेरणा और श्रद्धा हैं। पूरा देश हमारे लिए एक है। हमारे विचार संकीर्ण नहीं हैं।"
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शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण रोजगार और आजीविका को मजबूत करना है और इस बिल के जरिए उसी दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। हालांकि विपक्षी सांसद उनकी बात सुनने को तैयार नहीं दिखे और लगातार नारेबाजी करते रहे।
इस दौरान कांग्रेस सांसद केजी वेणुगोपाल ने लोकसभा अध्यक्ष से मांग की कि इस विधेयक को किसी स्थायी समिति या संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाए ताकि इस पर विस्तृत समीक्षा हो सके। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ने यह अनुरोध खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक पर पहले ही 14 घंटे से अधिक चर्चा हो चुकी है और सदन में पर्याप्त समय दिया जा चुका है।
विपक्ष के हंगामे के बीच शिवराज सिंह चौहान ने बहस जारी रखने की मांग की। उन्होंने कांग्रेस पर नामकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा, "कितनी योजनाओं के नाम नेहरू परिवार पर रखे गए। राजीव गांधी के नाम पर 55 राज्य योजनाएं, 74 सड़कें और 15 नेशनल पार्क नेहरू जी के नाम पर हैं। नाम रखने की सनक कांग्रेस की है।"
बता दें कि इससे पहले कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने 16 दिसंबर को इस बिल का विरोध करते हुए कहा था कि सरकार को हर योजना का नाम बदलने की सनक समझ नहीं आती। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि यह बिल 20 साल पुराने मनरेगा कानून को कमजोर करता है और सरकार इसे केवल नाम बदलकर पेश कर रही है।
इससे पहले बुधवार को लोकसभा में VB-G RAM G बिल पर लंबी बहस हुई थी। कार्यवाही देर रात 1:35 बजे तक चली, जिसमें 98 सांसदों ने चर्चा में हिस्सा लिया। विपक्ष लगातार मांग करता रहा कि प्रस्तावित कानून को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए, लेकिन सरकार अपने फैसले पर अडिग रही।
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हंगामे और नारेबाजी के चलते सदन की कार्यवाही बाधित होती रही और अंततः लोकसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बिल के पास होने के बाद राजनीतिक माहौल और ज्यादा गरमा गया है, और आने वाले दिनों में इस पर सियासी टकराव और तेज होने की संभावना जताई जा रही है।
